देखो तो कहीं चुनाव है क्या?

सकाळ वृत्तसेवा
Friday, 30 October 2020

कांदा दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी मोदी सरकारचा चालू असलेला आटापिटा पाहता ‘प्याज के दाम गिराने की कोशिश हो रही है क्‍या, देखो तो कहीं चुनाव है क्या।’ ही म्हणही लवकरच प्रचलित होईल, यात शंका नाही.

‘सरहद पर तनाव है क्या, देखो तो कहीं चुनाव है क्या।’ अशी एक म्हण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर प्रचलित झाली आहे. त्यामागची कारणे जगजाहीर आहेत, त्याची वाच्यता येथे करण्याची गरज नाही. कांदा दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सध्या मोदी सरकारचा चालू असलेला आटापिटा पाहता ‘प्याज के दाम गिराने की कोशिश हो रही है क्‍या, देखो तो कहीं चुनाव है क्या।’ ही म्हणही लवकरच प्रचलित होईल, यात शंका नाही. बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभुमीवर ऑगस्ट २०२० पासून सातत्याने कांदा दर पाडण्याचे प्रयत्न केंद्र सरकारकडून चालू आहेत. 

Coronavirus - रात्र वैऱ्याची आहे; युरोपला ठेच, भारत शहाणा?

खरे तर जून ते सप्टेंबर या पावसाळ्याच्या काळात कांद्याचे दर थोडेफार वधारलेलेच असतात. परंतू यावर्षी कोरोना लॉकडाउनमुळे अनेक ठिकाणी बाजार बंदच असल्यामुळे १० सप्टेंबरपर्यंत कांद्याला १००० ते १२०० रुपये प्रतिक्विंटल असा दर होता. त्यानंतर दर थोडेफार वधारत असताना केंद्र सरकारने अचानकच निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचा तत्काळ दरावर थोडाफार प्रतिकूल परिणाम झाला. परंतू देशांतर्गत वाढती कांदा मागणी पाहता हळुहळु दर वधारत होते. ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात कांद्याचे दर ५००० रुपये प्रतिक्विंटलवर पोचले होते. किरकोळ बाजारातही ग्राहकांना प्रतिकिलोला ७० ते ७५ रुपये मोजावे लागत होते. कांदा दरवाढीचा बिहार विधानसभा निवडणुकीवर काही परिणाम होऊ नये म्हणून केंद्र सरकारने दर पाडण्यासाठी व्यापाऱ्यांच्या घर-गोदामांवर छापे मारणे, इराणवरुन कांद्याची आयात आणि शेवटी साठा मर्यादा अशा एका पाठोपाठ एक अस्त्रांचा वापर केला. परिणामी कांदा दरात प्रतिक्विंटल २००० रुपयांपर्यंत घसरण झाली आहे. साठा मर्यादेमुळे नाशिक जिल्ह्यातील कांद्यासाठी महत्वाच्या बाजार समित्यांत कांदा लिलाव बंद असल्याने ऐन दिवाळीच्या तोंडावर उत्पादक शेतकऱ्यांची चांगलीच कोंडी झाली आहे. हा सर्व प्रकार दुर्दैवी म्हणावा लागेल.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कृषी-पणन संदर्भातील तीन नवीन कायदे केंद्र सरकारने नुकतेच केले आहेत. यातील दोन कायदे तर सरकारचा शेतमाल बाजारातील हस्तक्षेप थांबवून खुल्या व्यवस्थेला प्रोत्साहन देणारे तसेच नाशवंत शेतमालास साठवण मर्यादेच्या बाहेर ठेवणारे आहेत. अशावेळी कांदा निर्यातबंदी आणि साठवण मर्यादा घातल्याने ‘बोलायचे एक आणि करायचे दुसरेच’ असा मोदी सरकारचा दुटप्पीपणा सर्वांसमोर आला आहे. सध्या कांदा दरात होत असलेली वाढ ही नैसर्गिक आहे. उन्हाळ कांद्याची उत्पादकता घटली आहे. साठवणुकीत बराच उन्हाळ कांदा सडला आहे. पुढे दर पडण्याच्या भीतीने उत्पादकांनी साठविलेला कांदा ऑगस्टपर्यंतच विकला आहे. यामुळे उन्हाळ कांद्याची बाजारातील आवक घटली आहे. त्यातच ऑक्टोबरपासून होणारी खरीप कांद्याची आवकही यावर्षीच्या अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीमुळे घटली आहे. या सर्वांच्या एकत्रित परिणामाने कांद्याची मागणी-पुरवठा साखळी विस्कळीत होऊन दर वाढत आहेत. अशावेळी उत्पादक मातीत गेला तरी ग्राहक मतदारांना गोंजारण्याची केंद्र सरकारची नीती घातकच म्हणावी लागेल. कांद्याच्या बाबतीत असे सातत्यानेच घडत असताना उत्पादक आणि ग्राहक यांच्या हिताचे ठोस दीर्घकालीन धोरण आता ठरवावेच लागणार आहे. केंद्र सरकारला ग्राहकांचा खरेच एवढा पुळका असेल तर त्यांनी चालू दरात बाजारातून कांदा खरेदी करुन माफक दरात ग्राहकांना द्यावा. राज्य सरकार सुद्धा पणन मंडळाच्या माध्यमातून कांदा खरेदी करुन ग्राहकांना वितरीत करु शकते. अशाने कांदा उत्पादक शेतकरी आणि ग्राहक या दोन्ही वर्गाला दिलासा मिळेल. 

हे वाचा - इंटरनेटच्या मायाजालात गुरफटले जग


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: article about Ongoing efforts of Modi government to control onion prices