आसामच्या अखंडतेवर शिक्कामोर्तब

नवी दिल्ली - वेगळ्या बोडोलॅंडची मागणी करणारी बंदी असलेली संघटना नॅशनल डेमोक्रॅटिक फ्रंट ऑफ बोडोलॅंडशी (एनडीएफबी) आज केंद्र आणि आसाम सरकारने त्रिपक्षीय करार केला. या करारानुसार स्वतंत्र राज्याची मागणी सोडून मुख्य प्रवाहात ‘एनडीएफबी’ सहभागी होईल. तर, केंद्र आणि राज्य सरकार बोडो जनतेच्या राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रगतीची हमी देणाच्या पॅकेजची अंमलबजावणी कालबद्ध कार्यक्रमाद्वारे करतील. दरम्यान, ‘एनडीएफबी’चे १५५० बंडखोर आपल्या शस्त्रांसह ३० जानेवारी रोजी आत्मसमर्पण करतील. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा,  आसामचे मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल, आसामचे अर्थमंत्री हेमंत विश्‍व शर्मा यांच्या उपस्थितीत हा करार झाला. बंदी असलेल्या ‘एनडीएफबी’च्या सर्व गटांचे प्रतिनिधी या वेळी उपस्थित होते. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

वेगळ्या बोडोलॅंड राज्याची मागणी करत १९७२ पासून त्यासाठीच्या मोहिमेचे नेतृत्व करणाऱ्या ऑल बोडो स्टुडंट युनियन (एबीएसयू) आणि युनायटेड बोडो पीपल्स ऑर्गनायझेशन या संघटना आणि एनडीएफबीचे चार गट आदींनी करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. 

या करारानुसार ‘एनडीएफबी’च्या कार्यकर्त्यांवरील सर्व गुन्हे (गंभीर गुन्हे वगळता) आसाम सरकार मागे घेईल. तर, बोडो क्षेत्राच्या विकासासाठी विशेष पॅकेज दिले जाईल. या पॅकेजनुसार राज्य सरकारतर्फे आगामी तीन वर्षांसाठी, वार्षिक २५० कोटी रुपयांचे साह्य बोडोलॅंड टेरिटोरिअल कौन्सिलला (बीटीसी) दिले जाईल. यासोबतच केंद्र सरकारतर्फेही वार्षिक २५० कोटी रुपये तीन वर्षांसाठी दिले जातील. बोडो तरुणांसाठी लष्कर, निमलष्करी दलांमध्ये भरतीची विशेष मोहीम सुरू केली जाईल. विकासकामांच्या अंमलबजावणीसाठी गृहमंत्रालयाच्या मदतीने संयुक्त देखरेख समिती स्थापन केली जाईल. यात केंद्र, राज्य सरकार, तसेच बीटीसी आणि अन्य बोडो संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी असतील.

ठळक तरतुदी
    विद्यापीठ, क्रीडा विद्यापीठ, व्यवस्थापन संस्था, विवेकानंद केंद्र यासारख्या संस्था सुरू करणे
    ‘इको टुरिझम’ वाढविणे 
    महामार्ग, पूल बांधणे, भारत-भूतान सीमेवर पेजयल योजना सुरू करणे 
    मुंबईत बोडोलॅंड गेस्ट हाउस बांधणे

ऐतिहासिक बोडो करार हा जनतेसाठी परिवर्तन आणणारा ठरेल. या कराराने प्रमुख लाभार्थ्यांना एका चौकटीमध्ये एकत्र आणले आहे. सशस्त्रविरोधी गटांशी संबंध असलेले लोक आता मुख्य प्रवाहात सहभागी होतील आणि देशाच्या प्रगतीमध्ये योगदान देतील. हा करार बोडो जनतेची संस्कृती जतन करून ती लोकप्रिय बनविण्याचे काम करेल.
- नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान