अयोध्येतील नव्या मशिदीवरून वाद; शरियतचं उल्लंघन होत असल्याचं मत

अयोध्या - अयोध्येतील बाबरी मशिद प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने निर्णय देऊन एक वर्ष झाले. त्यानंतर मंदिर-मशिद वाद संपला असे वाटत असतानाच, नव्या मशिदीसंदर्भात आणखी एक वाद उफाळून येण्याची शक्यता आहे. कोर्टाच्या निकालानंतर उभारण्यात येणारी नवी मशिद ही शरियत कायद्याच्या तसचं मशिद वक्फ अधिनियिमाच्या अवैध असल्याचं मत, जफरयाब जिलानी यांनी व्यक्त केलंय. जिलानी हे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सदस्य असल्यामुळं, त्यांच्या या मताला विशेष महत्त्व असल्याचं मानलं जातंय.

हे वाचा - तलाक बंद केलेला पक्षच पतीला घटस्फोटासाठी प्रोत्साहन देतोय; भाजप खासदाराच्या पत्नीचा आरोप

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर अयोध्येतील धन्नीपूर गावात पाच एकर परिसरात मशिद उभारण्याची तयारी सुरू आहे. या नव्या मशिद बरोबरच मोठे सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलही उभारण्यात येणार आहे. या कामासाठी उत्तरप्रदेशच्या सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्डाने इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशनची स्थापना करण्यात आली आहे. फाउंडेशनच्या कार्यालयात गेल्या शनिवारी, मशिद आणि हॉस्पिटलचा अंतिम आराखडा तयार करण्यात आला. त्यानंतर चारच दिवसांत जफरयाब जिलानी यांनी नव्या मशिदी संदर्भात वक्तव्य केलं.

जिलानी म्हणाले, 'वक्फ अधिनियमनुसार मशिद किंवा मशिदची जागा कोणत्याही इतर गोष्टीच्या बदल्यात घेता येत नाही. अयोध्येतील नियोजित मशिद या कायद्यानुसार अवैध ठरते. वक्फ अधिनियम हा शरियत कायद्यावर आधारीत असल्यामुळं नवी मशिद शरियत कायद्याचंही उल्लंघन करत आहे.'

हे वाचा - ओमर अब्दुल्लांचा भाजपला टोला; DDC निवडणुकीच्या निकालावर दिली प्रतिक्रिया

जिलानी यांच्या मताला, इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशनचे सचिव अतहर हुसैन यांनी खोडून काढलंय. ते म्हणाले, 'शरियत कायद्याची व्याख्या प्रत्येकजण आपल्या आपल्या पद्धतीने करतात. मुळात या मशिदीसाठी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार जमीन देण्यात आली आहे. त्यामुळं ती अवैध म्हणणे, चुकीचे ठरते.'