सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे सुन्नी वक्फ बोर्डाने स्वागत केले आहे. तर, न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अयोध्येतील राम मंदिर उभारण्याचे मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारने ठरवून सुन्नी वक्फ बोर्डाला अयोध्येत मुख्य ठिकाणी पाच एकर जमीन देण्यात यावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
नवी दिल्ली : अयोध्येतील वादग्रस्त जमीन ही रामलल्लाचीच असून, याठिकाणी राम मंदिर उभारण्यासाठी सरकारला ट्रस्ट बनवावे लागणार आहे. तसेच अयोध्येत सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाला 5 एकर जमीन देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे सरकारच्या या ऐतिहासिक निकालाचे देशभरातून स्वागत करण्यात आले आहेत.
Ayodhya Verdict : अयोध्येत राम मंदिर उभारणीचा मार्ग मोकळा
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे सुन्नी वक्फ बोर्डाने स्वागत केले आहे. तर, न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अयोध्येतील राम मंदिर उभारण्याचे मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारने ठरवून सुन्नी वक्फ बोर्डाला अयोध्येत मुख्य ठिकाणी पाच एकर जमीन देण्यात यावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने सौंहार्दपूर्ण निर्णय दिल्याने याचे स्वागत करण्यात येत आहे.
अयोध्येत मुस्लिमांना पाच एकर पर्यायी जागा देण्याचे आदेश
रामलल्लाला न्यायालयाने कायदेशीर मान्यता दिली. हिंदूंचा दावा खोटा नाही. वादग्रस्त जागेवर हिंदूंकडून पूजा करण्यात येत होती. 1856 मध्ये हिंदू आतमध्ये पूजा करत होते. इंग्रजांनी दोन्ही जागा वेगळ्या ठेवल्या. इंग्रजांनी विभाजनासाठी रेलिंग बनविले. निर्बंधांनंतर हिंदूकडून चौथाऱ्यावर पूजा करण्यास सुरवात झाली. 1856-57 मध्ये नमाज पठणाचे कोणतेही पुरावे नाहीत, असे सांगत रामलल्लाही ही वादग्रस्त जमीन देण्यात आली आहे. तसेच मशिदीसाठी सुन्नी वक्फ बोर्डासाठी 5 एकर जमीन देण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. देशभरातून या निर्णयाचे स्वागत करताना न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर असल्याचेही म्हटले आहे.
