कपिल सिब्बल यांच्या SC वरील वक्तव्यावर बार असोसिएशनची तीव्र प्रतिक्रिया

समाजवादी पक्षातून राज्यसभेत खासदार बनलेले आणि सुप्रीम कोर्टाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी स्वतःच सर्वोच्च न्यायालयावर वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून आपल्याला कोणतीही अपेक्षा दिसत नाही, असे ते म्हणाले होते. त्यांच्या या वक्तव्यावर ऑल इंडिया बार असोसिएशनची तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. ऑल इंडिया बार असोसिएशनने माजी केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री कपिल सिब्बल यांच्या विधानाला 'निंदनीय' म्हटले आहे.

ऑल इंडिया बार असोसिएशनची प्रतिक्रिया

ऑल इंडिया बार असोसिएशन (AIBA) चे अध्यक्ष आदिश अग्रवाल म्हणाले की, एक मजबूत न्याय व्यवस्था भावनांपासून वेगळी असते आणि केवळ कायद्याने प्रभावित होते. कपिल सिब्बल हे ज्येष्ठ वकील आहेत. न्यायालये त्यांच्या किंवा त्यांच्या सहकार्‍यांच्या युक्तिवादांशी सहमत नसल्यामुळे न्यायाधीश आणि निकाल आक्षेप योग्य नाही.

ते म्हणाले, हे वक्तव्य निंदनीय आहे आणि कपिल सिब्बल यांच्याकडून केलं जात आहे, जे सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे अध्यक्ष होते. हे त्याहूनही दुर्दैवी आहे. कपिल सिब्बल यांच्या पसंतीचा निर्णय झाला नसेल, तर त्याचा अर्थ न्यायव्यवस्था अपयशी ठरली, असे नाही. सिब्बल हे न्यायव्यवस्थेचा अविभाज्य भाग आहेत. संस्थेवरील विश्वास उडाला असेल तर न्यायालयात हजर न होण्यास आपण मोकळे आहोत, असेही ते म्हणाले.

'मजबूत न्याय व्यवस्थेवर फक्त कायद्याचा प्रभाव असतो'

असोसिएशनचे अध्यक्ष आदिश अग्रवाल यांनीही सांगितले की, एखाद्याविरुद्ध खटल्याचा निर्णय झाला की, तो सोशल मीडियावर न्यायाधीशांचा निषेध करू लागतो, ते पक्षपाती आहेत किंवा न्यायव्यवस्था अपयशी ठरली आहे असे बोललो जाते. पण तसे काही नाही, एक मजबूत न्याय व्यवस्था भावनांपासून वेगळी असते आणि केवळ कायद्याने प्रभावित होते.

काय म्हणाले कपिल सिब्बल?,

राज्यसभा खासदार आणि ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निर्णयांवर विधान केले आहे. सिब्बल यांनी नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाकडून आपल्याला कोणतीही आशा उरली नसल्याचे म्हटले होते. यासोबतच गुजरात दंगलीबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना क्लीन चिटपासून ते अंमलबजावणी संचालनालयाच्या अधिकारांपर्यंत अनेक विधाने त्यांनी केली होती. तसेच त्यांनी असा दावा देखील केला आहे की संवेदनशील प्रकरणे केवळ निवडक न्यायाधीशांकडे सोपवली जातात, आणि प्रकरणांच्या निकालाबाबत आधीच माहिती असते.