Lok Sabha Election : सहा राज्यांतील लढाई निर्णायक राष्ट्रहिताच्या नजरेतून

या सार्वत्रिक निवडणुकीत कितपत चुरस आहे? तुम्ही जर मोदी किंवा भाजपसमर्थक असाल तर, तुम्ही म्हणाल या निवडणुकीचे निकाल स्पष्ट आहेत, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला(रालोआ) चारशे जागा मिळतीलच याची खात्री आहे. जर तुम्ही विरोधी पक्षांचे समर्थक असाल तर तुम्ही म्हणाल की, ही निवडणूक २००४ सारखी असेल. त्यावेळी जसे सर्वांचे लाडके वाजपेयी सरकार पराभूत झाले तसेच यावेळीही होईल.

पहिल्या टप्प्यातील मतदान पार पडल्यामुळे उत्सुकता निर्माण झाली आहे. दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरच्या अनेक कल चाचण्यांमध्ये (ज्यांची कार्यपद्धती निश्चित माहीत नाही) भाजपला २०१९ पेक्षाही जास्त जागा मिळतील, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. या काळातले सर्वात यशस्वी सर्वेक्षक (pollster) प्रदीप गुप्ता (ॲक्सिस माय इंडिया) अद्याप काही बोलले नाहीत; पण ‘मनी कंट्रोल’ला त्यांनी प्रतिक्रिया दिली असे अशी एक पोस्ट ‘एक्स’वर काही दिवसांपूर्वी दिसली होती. त्यात गुप्ता यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीसाठी तेरा राज्यांत ही निवडणूक कठीण जात आहे. ती पोस्ट काही वेळातच डिलीट करण्यात आली. आपण एखादी कल चाचणी घेतली आहे, असा दावा त्यांनी केलेला नाही. जेव्हा विद्वान सर्वेक्षकच दोन्ही दगडावर पाय ठेवतात किंवा आपले मत प्रदर्शित करण्यास संकोच करतात तेव्हा एक पत्रकार निवडणुकीचे फक्त ‘वाचन’ करू शकतो. त्यामुळे दोन्ही बाजू आणि गुप्ता जे त्यांच्या डिलीट केलेल्या पोस्टमध्ये बोलले ते सर्वच बरोबर आहे, असे म्हणता येईल का?

राज्यांतच युद्धभूमी

भारतीय सार्वत्रिक निवडणूक ही वेगवेगळ्या राज्यातील निवडणुकांच्या निकालांचा एकत्रित परिणाम आहे. मी गेली पंचवीस वर्षे हे सांगत आलो आहे की, भारतातील सार्वत्रिक निवडणूक ही नऊ फेऱ्यांचा टेनिसचा सामना आहे. जो गट यातील पाच फेऱ्या जिंकतो तो निवडणुकीचा ग्रॅण्ड स्लॅम पटकावतो. त्या नऊ फेऱ्या आहेत - उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश (अविभाजित), मध्य प्रदेश, तमिळनाडू, राजस्थान, कर्नाटक आणि केरळ. या नऊ राज्यांमध्ये एकूण ३५१ लोकसभा मतदारसंघ आहेत. जी आघाडी यातील पाच राज्यात जिंकते ती दोनशे जागांपर्यंत पोहोचते. युतीच्या मिळून या जागा २७२ होतात. २०१४ मध्ये हे समीकरण संपले.

यंदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी आपल्याला हे समीकरण नव्याने मांडावे लागेल. महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक, झारखंड आणि ओडिशा या सहा राज्यांकडे आपल्याला पाहावे लागेल. १९३ जागा असलेल्या या राज्यांमध्ये चुरशीची लढत आहे. याच राज्यांच्या निकालावरून जून महिन्यात भाजपला किती जागा मिळतील, हे निश्चित होईल. २२५च्या पुढे जिंकलेल्या सर्व जागा या राज्यातून येणे आवश्यक आहे.

१९७७ नंतर जन्मलेल्या मतदारांसाठी लोकसभेतील बहुमतात आलेला पक्ष ही संकल्पनाच माहीत नाही. त्यामुळे २०१४ मधील मोदींचा विजय त्यांना अभूतपूर्व वाटला. खरेतर २८२ जागा हे काही फार मोठे बहुमत नाही. तत्कालीन लोकसभेत इंदिरा गांधी यांच्या खासदारांची संख्या ही मोठे बहुमत असायची. आताच्या बाबतीत २०१४च्या मोदींच्या यशाने विरोधकांचा सुपडासाफ झाला म्हटले, तर २०१९ म्हणजे तर मोठा धरणीकंप झाला असेच म्हणावे लागेल. पुलवामा-बालाकोटच्या हल्ल्यामुळे देशभरात तयार झालेल्या राष्ट्रवादी भावनेच्या लाटेमुळे भाजपचे मताधिक्य २०१४ पेक्षा वाढले; पण लोकसभेतील त्यांच्या खासदारांची संख्या ही केवळ २०ने वाढून ३०३ झाली. मी ‘केवळ’ असे का म्हणत आहे? कारण, भारतातील पूर्वीचा राजकीय धरणीकंप हा ३५०च्या पर्यंत होत असे.

२०१९ मध्ये बारा राज्यात विजय

३०३चा हा आकडा आपल्याला काय सांगतो? की सध्याच्या प्रभावशाली नेत्याने बहुमताचे आवाहन करूनही भारतात निवडणूक राज्यनिहायच लढली जाते. बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड, हरियाना, आसाम, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यात मोदींनी विजय मिळवला. फक्त २५ ठिकाणचा लढा त्यांच्यासाठी कठीण होता. भाजपने पश्चिम बंगाल आणि ओडिशामध्येही चांगले यश मिळवले. बारा राज्यांत पूर्ण विजय आणि इतर ठिकाणी वाढलेल्या मताधिक्यामुळे त्यांना विजय साध्य झाला.

आमच्या पॉलिटिक्स ब्युरोमधील अमोघ रोहमेत्रा यांची स्टोरी नक्की वाचा. भाजपने २२४ जागांवर ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त मते कशी मिळवली, हे यातून समजेल. ‘फर्स्ट पास दी पोस्ट’ या पद्धतीत ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त मते मिळवणे स्वर्गाला गवसणी घालण्यासारखे आहे. ४१४ जागांसह राजीव गांधींना केवळ ४८.१२ टक्के मते मिळाली होती, हे लक्षात घेतले तर ही गोष्ट आपल्याला समजू शकेल.

यातून दोन निष्कर्ष निघतात. एक म्हणजे या २२४ जागा त्याच १२ राज्यांत येतात ज्यात भाजपने पूर्ण विजय मिळवला. २०२४चे आव्हान यापेक्षा कठीण आहे. विरोधकांची आघाडी हे तर आहेच; पण काही समुदायांची नाराजी आणि पुलवामासारख्या मुद्द्यांचा अभाव हेही घटक आहेतच. हरियानाचे उदाहरण घेतले तर अनेक नकारात्मक गोष्टी आहेत. अगदी भाजपशासित राज्य सरकारविरोधात सरकार विरोधी वातावरण आहे; पण भाजपला २०१९ मध्ये या राज्यात ५८.२१ टक्के मते मिळाली हेही विसरता येणार नाही. त्यामुळे भाजपला विरोध असला तरी विरोधकांसाठीही येथे सर्व सोपे नाही.

दुसरी गोष्ट म्हणजे याच आकडेवारीतून आपल्याला हे समजते की भाजपने एका फटक्यात २२४ जागा जिंकल्या असल्या तरी देशात उर्वरित ठिकाणी ३१९ केवळ ७९ जागा मिळाल्या. अर्थात यातील सर्व जागा भाजप लढली नाही; पण मी २२४ व्यतिरिक्त एकूण भागाबद्दल बोलत आहे. म्हणजे हा स्ट्राईक रेट एक चतुर्थांशपेक्षा कमी आहे. तुम्ही भाजप समर्थक असाल तर या २२४ जागा गृहित धरा आणि इथून पुढे ३७० जागा कशा मिळतील, त्याचा हिशेब करा. भाजपला उर्वरित ३१९ जागांपैकी निम्म्या जागा जिंकाव्या लागतील. खरी लढाई इथेच आहे आणि नरेंद्र मोदींना आपला दबदबा कायम ठेवण्यासाठी, त्यांचे पूर्वीचेच ३०३चे लक्ष्य पार करणे आवश्यक आहे.

१९३ जागांचे आव्हान

आता आपण परत एकदा आपल्या सहा महत्त्वाच्या राज्यांकडे येऊ. यात १९३ जागा आहेत. यातील कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र आणि झारखंडमध्ये २०१९ मध्ये मोदींनी स्वच्छ बहुमत मिळवले. या राज्यांमध्ये आता त्यांच्यासमोर नवीन आव्हाने उभी आहेत. उर्वरित दोन म्हणजे पश्चिम बंगाल आणि ओडिशाने त्यांना विविध प्रकारे विरोध दर्शवला आहे. बाकी तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगण आणि केरळमध्ये जिथे शंभर जागा आहेत तिथे भाजपसाठी विजयाची रेषा अजून तरी दूर आहे. ३०३च्या पुढे जाण्यासाठी या राज्यांमध्ये आणखी शंभर जागांची आवश्यकता भाजपला आहे.

ही सहा राज्ये आपण निवडण्याचे कारण असे की या राज्यांमध्ये भाजपची ताकद आहे. दुसरे म्हणजे, या राज्यांमध्ये मोदींना वेगवेगळ्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागत आहे. महाराष्ट्र आणि बिहारमध्ये त्यांचे बलाढ्य मित्रपक्ष खूपच कमकुवत झाले आहेत. शिवसेना फुटीमुळे कमकुवत झाली आहे आणि संयुक्त जनता दल विचारसरणीहीन आणि शक्तिहीन नेत्यामुळे क्षीण झाले आहे. त्यामुळे स्वतःच्या नावावर मते मिळवून देण्याचे आव्हान मोदींसमोर असेल.

लढत आणखी तीव्र

झारखंड आणि कर्नाटकमधील राज्य सरकारे मोदींच्या विरोधात आहेत. ओडिशात आता २०१९ प्रमाणे मैत्रीपूर्ण लढत नाही. आपण कमकुवत आणि अस्थिर झालो तर आपल्याला उतारवयात राजकीय विजनवास भोगावा लागेल, अशा विवंचनेत नवीन पटनाईक असतील. त्यामुळे व्यापक स्तरावर पाहता ही निवडणूक सहज दिसत असली तरी २०१९ पेक्षा ही तीव्रपणे लढली जात आहे. त्यामुळेच या सहा राज्यांमध्ये मोदी २०१९ पेक्षा अधिक चांगली कामगिरी करतात की त्यांचे विरोधक त्यांना २७२ जागांपर्यंत रोखण्यात यशस्वी होतात हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.