बेळगाव स्मार्ट सिटी योजनेच्या निधीला कात्री

बेळगाव - बेळगाव स्मार्ट सिटी योजना ३ हजार ८६६ कोटीवरून आता केवळ १ हजार १७५ कोटी रूपयांची झाली आहे. बेळगाव स्मार्ट सिटी योजनेचा आराखडा तयार केला तेव्हा त्यात स्मार्ट सिटी योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून मिळणारा निधी, पीपीपी तत्वावरील प्रकल्पांसाठीचा निधी तसेच परिवर्तीत निधीचा समावेश होता. पण आता पीपीपी तत्वावरील निधी व परिवर्तीत निधीतील योजना आराखड्यातून काढल्याची माहिती स्मार्ट सिटी योजनेच्या कार्यालयातून मिळाली. त्यामुळे या योजनेतून २ हजार १९१ कोटी कमी झाले आहेत. वार्षिक सर्वसाधारण सभेत नव्या आराखड्याला मंजुरी दिल्यामुळे योजनेतील अनेक प्रकल्प कागदावरच राहणार आहेत.

बेळगावच्या स्मार्ट सिटी योजनेचा आराखडा तयार करताना बहुउद्देशीय केंद्रांची निर्मिती, वारसा स्थळांची सुधारणा, ई-गव्हर्नन्स, चोवीस तास पाणी योजना, ई-मिटरींग, अपारंपरीक ऊर्जा, आरोग्य, वाहिनीतून गॅस पुरवठा, सुरक्षित वाहतूक, हरीत इमारत, घनकचरा निर्मूलन, कौशल्य विकास आदी घटकांना महत्व देण्यात आले होते.  

या योजनेसाठी एकूण १ हजार कोटी रूपये निधी मिळणार आहे. त्यातील ५०० कोटी रूपये केंद्राकडून तर उर्वरीत ५०० कोटी रूपये राज्य सरकारकडून दिले जाणार आहेत. दरवर्षी २०० कोटी रूपये निधी संबंधित शहरांना दिला जाणार आहे. बेळगाव शहरासाठी पहिल्या दोन वर्षांचा निधी म्हणजे ४०० कोटी रूपये एकाचवेळी देण्यात आले. त्यातील केवळ १० कोटी रूपये निधी खर्च झाला आहे. या ४०० कोटी निधीवरील व्याज ६० कोटी रूपयांपर्यंत पोहचले आहे. योजनेच्या आराखड्यात पब्लिक-प्रायव्हेट-पार्टनरशीप तत्वावर काही योजना राबविण्यात येणार होत्या. अशा १८ योजनांचा समावेश आराखड्यात करण्यात आला होता. त्यासाठी १ हजार ६ कोटी रूपये निधी खर्च करण्यात येणार होता. याशिवाय केंद्र व राज्य सरकारच्या अन्य काही योजनांचा समावेशही स्मार्ट सिटी योजनेत करण्यात आला होता. परीवर्तीत निधी १,८७१ कोटी रूपयांचा होता. पण आता पीपीपी व हा परीवर्तीत निधी स्मार्ट सिटी योजनेसाठी मिळणार नाही.

आराखडा तयार करताना पीपीपी व परीवर्तीत निधीचा समावेश केला होता. परीपूर्ण आराखडा व त्याचे उत्तम सादरीकरण यामुळे पहिल्या टप्प्यात म्हणजे फेब्रुवारी २०१६ मध्ये बेळगावचा स्मार्ट सिटी योजनेत समावेश झाला होता. पण योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर मात्र अनेक तरतुदी प्रत्यक्षात अंमलात आणणे शक्‍य नसल्याचे आढळून आले. त्यामुळेच योजनेचा आराखडा बदलण्यात आला.

कन्सल्टंट कंपनी नाराज
बेळगावचा स्मार्ट सिटी योजनेचा ३ हजार ८६६ कोटीचा आराखडा पाहून अनेक कन्सलटंट कंपन्या या योजनेसाठी काम करण्यास इच्छूक होत्या. ट्रॅक्‍टाबेल ही कन्सलटंट कंपनीही त्यामुळेच स्पर्धेत उतरली व त्यांनी बेळगाव स्मार्ट सिटी योजनेचा ठेका मिळविला. पण आता योजनेचा निधी कमी झाल्यामुळे ही कन्सलटंट कंपनी नाराज झाली आहे. या कंपनीचे काम समाधानकारक नसल्यामुळेही ती चर्चेत आहे.