Bharat Bandh: देशभर शेतकरी संघटना रस्त्यांवर; बंदला संमिश्र प्रतिसाद

नवी दिल्ली - केंद्राच्या तीन कृषी कायद्यांना विरोध म्हणून गेले अकरा दिवस दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांनी आज पुकारलेल्या भारत बंदला दिल्लीसह देशभरात संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. महाराष्ट्र, पश्‍चिम बंगाल, पंजाब व हरियानासह अनेक राज्यांत बंद यशस्वी ठरल्याचे शेतकरी नेत्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारला आज धावाधाव करावी लागली.

शेतकरी संघटनांनी आज सकाळी ११ ते दुपारी ४ या वेळेत पुकारलेल्या भारत बंदला बहुतांश विरोधी पक्ष व ११ कामगार संघटनांनी पाठिंबा दिला होता. रुग्णालये, बॅंका व आपत्कालीन सेवांना बंदमधून वगळण्यात आले होते. मात्र कामगार संघटनांच्या पाठिंब्यामुळे अनेक बॅंकांतील व्यवहारांवरदेखील परिणाम झाला.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी गेल्या बारा दिवसांत पाच वेळा चर्चा झाली होती. मात्र ती यशस्वी झाली नाही. त्यामुळे ‘भारत बंद’ची हाक शेतकऱ्यांनी दिली होती. 

वाहतुकीवर देखील परिणाम
रस्त्यांवर देखील वाहतूक कमी असल्याने तुलनेने कमी गर्दी होती. काही राष्ट्रीय राजमार्गांवर तसेच आयटीओ, बदरपूर आदी चौकांत दुपारी चारच्या सुमारास काही कार्यकर्त्यांनी रास्ता रोकोचा प्रयत्न केला. मेट्रोने ग्रीन लाईनवरील श्रीराम शर्मा मेट्रो स्थानक सुरक्षेच्या कारणासाठी सकाळी बंद केले होते. चंडीगड-दिल्ली, अमृतसर-दिल्ली, हिसार-दिल्ली और भिवानी-दिल्ली या राष्ट्रीय राजमार्गांसह दिल्लीतून जाणाऱ्या राष्ट्रीय मार्गावरील वाहतुकीवरही बंदचा परिणाम जाणवला. पंजाब व हरियानातून दिल्लीकडे येणाऱ्या वाहतुकीला मात्र बंदचा फटका बसला.

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

शेतकरी संघटनांचा भारत बंद यशस्वी झाला असून केंद्रालाही आता आपल्यासमोर मार्ग नसल्याचे समजले आहे.
-गुरनामसिंग चाधूनी,  शेतकरी नेते

२५ राज्यांतील दहा हजार ठिकाणांवर आंदोलनाचे पडसाद उमटले आहेत. हे आंदोलन यशस्वी झाले आहे.
- योगेंद्र यादव, अध्यक्ष स्वराज इंडिया

शेतकरी नेत्यांशी शहा यांची चर्चा
कृषी कायद्यांवरून निर्माण झालेली कोंडी फोडण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मंगळवारी शेतकऱ्यांच्या नेत्यांशी दीर्घ चर्चा केली.  या बैठकीला शेतकऱ्यांच्या १३ नेत्यांना बोलावण्यात आले होते. रात्री आठ वाजता सुरू झालेली ही बैठक उशिरापर्यंत सुरू होती. या चर्चेत सहभागी होण्यावरून शेतकरी नेत्यांमध्ये मतभेद झाल्याचे समजते. अधिकृत बैठक बुधवारी ठरली असताना, त्यापूर्वी ही बैठक घेण्याचे कारण काय अशी भूमिका काही नेत्यांनी घेतल्याचे समजते. शेतकरी नेते मात्र कृषी कायदे मागे घेण्याबाबत ठाम आहेत.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा