भारतातील सीरम इन्स्टिट्यूटच्या कोविशिल्ड लशीच्या आपात्कालीन वापरासाठी मंजुरी मिळाली आहे.
नवी दिल्ली- भारतातील सीरम इन्स्टिट्यूटच्या कोविशिल्ड लशीच्या आपात्कालीन वापरासाठी मंजुरी मिळाली आहे. त्यानंतर स्वदेशी भारत बायोटेकच्या (Bharat Biotech) लशीच्या आपात्कालीन वापरासाठी मंजुरी देण्याबाबात आज तज्ज्ञांची बैठक पार पडत आहे. भारत बायोटेकची लस पहिली अशी लस आहे जी देशातील सर्वोच्य आरोग्य संस्था आयसीएमआरच्या सहयोगाने बनवली जात आहे. भारत बायोटेकला मंजुरी मिळाल्यास देशातील ती पहिली स्वदेशी लस ठरणार आहे.
भाजपची कोरोना लस टोचून घेणार नाही; अखिलेश यादवांनी लसीकरणाला दिला राजकीय रंग
विशेष म्हणजे एक दिवसापूर्वीच यासंबंधीच्या तज्ज्ञ समितीने सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया आणि ऑक्सफर्डद्वारा तयार केल्या जात असलेल्या कोविशिल्डला अंतिम मंजुरी देण्याची शिफारस ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडियाकडे केली आहे. आता भारत बायोटेकबाबतही मोठा निर्णय येण्याची शक्यता आहे. असे असले तरी भारत बायोटेकला मंजुरी मिळण्यासाठी आणखी काही कालावधी लागू शकतो, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.
देशातील तीन लस निर्मिती कंपन्यांनी लशीच्या आपात्कालीन मंजुरीसाठी अर्ज केले आहेत. यामध्ये सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया आणि ऑक्सफर्ड-अॅस्ट्राझेनेकाद्वारे निर्माण केली जाणारी कोविशिल्ड, भारत बायोटेक आणि आयसीएमआर ICMR द्वारे विकसित कोवॅक्सिन आणि फायझर-बायोएनटेकच्या लशीचा समावेश आहे, ज्याला जागतिक आरोग्य संघटनेने मंजुरी दिली आहे. फायझरने आपला डाटा देण्यासाठी तज्ज्ञ समितीला आणखी काही दिवसांचा वेळ मागितला आहे. त्यानंतर फायझरच्या लशीलाही मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांचा सरकारला अल्टिमेटम; 26 जानेवारीला 'किसान गणतंत्र परेड'...
दरम्यान, देशात कोरोना लसीकरणासाठी रंगीत तामील सुरु आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन यांनी शनिवारी सांगितले की पहिल्या टप्प्यामध्ये 3 कोटी लोकांना मोफतमध्ये लस दिली आहे. यामध्ये कोरोना वॉरियर्सचा समावेश असणार आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वी देशातील प्रत्येक नागरिकाला कोरोना लस मोफत दिली जाईल, अशी घोषणा सरकारकडून करण्यात आली होती. पण, आता कृषीमंत्र्यांनी यूटर्न घेतला असल्याचं दिसतंय. कोरोना लशीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात मोफत लस ही आत्यंतिक गरज असणाऱ्या 1 कोटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना दिली जाईल. त्यासोबतच दोन कोटी फ्रंटलाईन वर्कर्सना देखील ही लस दिली जाणार आहे. थोडक्यात, सगळ्या देशासाठी ही लस मोफत असणार नाही, असं आरोग्य मंत्र्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
