बिहारमध्ये आता 75 टक्के आरक्षण? जातीनिहाय जनगणनेनंतर नितीश कुमारांची नवी खेळी

नवी दिल्ली- बिहारमध्ये जातीनिहान जनगणना आणि त्यानंतर आर्थिक सर्व्हे सादर करण्यात आला आहे. यानंतर मुख्यमंत्री नितीश कुमार नवी खेळी खेळण्याच्या तयारीत आहेत. त्यांनी ओबीसी समाजाला त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्याचा मुद्दा समोर आणला आहे. त्यामुळे राज्यातील एकूण आरक्षण ७५ टक्क्यांपर्यंत करण्याची तयारी त्यांनी दाखवली आहे.

बिहारमध्ये जातीनिहाय जनगणना करण्यात आली त्यात जवळपास ६० टक्के ओबीसी लोकसंख्या असल्याचं आढळून आलं आहे. त्यामुळे ओबीसींना मिळणारे आरक्षण वाढवण्याचा ते विचार करत आहे. सध्या आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के आहे, त्याला वाढवून त्याची सीमा ६५ टक्के करण्याची त्यांची इच्छा आहे. तसेच आर्थिक मागास समाजासाठी १० टक्के आरक्षण अशाप्रकारे ७५ टक्के आरक्षणाची मागणी त्यांनी पुढे केली आहे.

नितीश कुमार म्हणाले की अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास वर्गासाठी आरक्षण एकूण ६५ टक्के करण्यात यावे. आर्थिक मागास लोकांसाठी १० टक्के आरक्षण वेगळे असेल. नितीश कुमार यांच्या योजनेनुसार एकूण आरक्षणात २५ वाढ करण्याचा त्यांचा विचार आहे. (Bihar Chief Minister Nitish Kumar has proposed increasing reservation in government jobs and educational institutions total reservation to 75 per cent)

नितीश कुमारांच्या योजनेत २० टक्के आरक्षण अनुसूचित जातींसाठी आणि मागास-अति मागास समाजासाठी ४३ टक्के आरक्षण करण्याचा प्रस्ताव आहे. आतार्यंत हे आरक्षण ३० टक्के इतके आहे. याशिवाय २ टक्के कोटा अनुसूचित जमातींसाठी प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

बिहार विधानसभेमध्ये आज नितीश कुमार यांनी आर्थिक सर्व्हे रिपोर्ट सादर केला. यानुसार, राज्यात ३४ टक्के लोकांचे उत्पन्न ६ हजार रुपये महिना यापेक्षा कमी आहे. ४२ टक्के अनुसूचित जातीचे लोक गरिबी रेषेच्या खाली आहेत. तसेच ओबीसी वर्गातील ३३ टक्के लोक गरिबी रेषेखाली जीवन जगत आहेत. यादव समाजातील ३४ टक्के लोक गरीब आहेत, तर सवर्णांमधील भूमिहार समूदाय सर्वाधिक गरीब आहे. सर्वात गरीब मुसहर समूदायातील लोक आहेत. (Latest Marathi News)