नितीश कुमार यांनी तेजस्वी यादव यांच्या पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये 10 लाख नोकऱ्या देण्याच्या आश्वासनावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
पाटणा : बिहार विधानसभा निवडणुकीचा रणसंग्राम चांगलाच गाजत आहे. या निवडणुका तीन टप्प्यात होत असून यातील पहिला टप्पा पार पडला आहे. या निवडणुकीत सत्ताधारी नितीश कुमारांच्या जेडीयू पक्षाला प्रामुख्याने राष्ट्रीय जनता दलाने आव्हान दिले आहे. या पार्श्वभूमीवर बिहारच्या निवडणुकीत अनेक आरोप-प्रत्यारोप तसेच दावे-प्रतिदावे केले जात आहेत.
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर एक मोठी खेळी खेळली आहे. त्यांनी लोकसंख्येवर आधारित आरक्षणाचे समर्थन केलं आहे. वाल्मीकीनगरमध्ये एका सभेला संबोधित करताना त्यांनी गुरुवारी सांगितलं की जनगणनेचे आकडे उपलब्ध झाल्यानंतर या प्रकारच्या आरक्षणाला लागू केलं जाऊ शकतं. त्यांनी म्हटलं की, संख्येचा जो प्रश्न आहे तो जनगणना झाल्यानंतर मिटेल. त्यांनी याआधीही अनेकवेळा म्हटलंय की सर्वच जातींना त्यांच्या लोकसंख्येनुसार आरक्षण मिळायला हवं.
सीएम नितीश कुमारांनी हे देखील म्हटलंय की जिथपर्यंत लोकसंख्येचा प्रश्न आहे तर ते जनगणनेनंतरच निश्चित होऊ शकतं आणि ते काही आपल्या हातात नाहीये. मात्र, आमची अपेक्षा आहे की आरक्षण जातींच्या लोकसंख्येवर आधारित असावं, याबाबत कसलेही दुमत नाहीये. नितीश कुमारांनी राजदवर हल्लाबोलही केला आणि 10 लाख नोकऱ्या देण्याच्या तेजस्वी यादव यांच्या आश्वासनाचा समाचार घेतला. त्यांनी वारंवार लोकांना सांगितलं की, त्यांचे सरकार पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील सरकारच्या सहयोगाने बिहारच्या विकासासाठी काम केलं आहे.
हेही वाचा - कोरोनाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी बीसीजी लस परिणामकारक; ICMR चा दावा
नितीश कुमार यांनी तेजस्वी यादव यांच्या पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये 10 लाख नोकऱ्या देण्याच्या आश्वासनावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. गेल्या 10 वर्षांमध्ये एक कोटी विद्यार्थ्यांनी 10+2 परिक्षा उत्तीर्ण केली आहे. त्या सगळ्यांनाच नोकरी का नाही दिली जात? काय या नोकऱ्यांसाठीचे पैसे आकाशातून येणार आहेत? नितीश कुमारांनी दावा केलाय की, जेंव्हा राजद 15 वर्षे सत्तेत होता तेंव्हा त्यांनी फक्त 95 हजार लोकांना नोकऱ्या दिल्या तर जेडीयूच्या 15 वर्षांच्या कार्यकाळात सहा लाख लोकांना नोकरी मिळाली तसेच अन्यही कामाच्या संधी उपलब्ध झाल्या.
