मतदान ओळखपत्राला आधार जोडण्याचे विधेयक लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

मतदान ओळखपत्राला आधार जोडण्याचे विधेयक लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर
मतदान ओळखपत्राला आधार जोडण्याचे विधेयक लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर

मतदान ओळखपत्राला आधार जोडण्याचे विधेयक लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर

नवी दिल्ली : मतदान ओळखपत्राशी (voter id) आधारकार्ड(adhar card) जोडण्याची तरतूद असलेले सुधारित निवडणूक कायदा विधेयक लोकसभेमध्ये (loksabha)प्रचंड गदारोळामध्ये आवाजी मतदानाने संमत झाले. या विधेयकाच्या कायदेशीर वैधतेला आव्हान देत विधेयक मागे घेण्याची आक्रमक मागणी विरोधकांनी केली. तसेच लोकसभाध्यक्षांसमोरील हौद्यात उतरून जोरदार घोषणाबाजीही केली. मात्र या गोंधळामध्येच विधेयक मंजूर करण्यात आले.

हेही वाचा: दिसतं तसं नसतं म्हणून जग फसतं... “कॉसमॉस नावाचा निसर्गाचा शत्रू

राष्ट्रीय पातळीवर मतदार यादीमध्ये सुसूत्रता आणणे आणि बोगस मतदान रोखण्यासाठी आधार कार्ड मतदान ओळखपत्राशी जोडण्याच्या प्रस्तावासह प्रस्तावित निवडणूक सुधारणा असलेल्या विधेयकाचा मसुदा मागील आठवड्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला होता. त्याआधारे आज लोकसभेत निवडणूक कायदा (दुरुस्ती) विधेयक २०२१ कायदा मंत्री किरेन रिजीजू यांनी मांडले. मतदार यादी तयार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना नागरिकांकडून आधार कार्डची मागणी करता येईल.

आधार कार्ड मतदान ओळखपत्राशी जोडल्यानंतर मतदारांची पडताळणी करता येईल आणि मतदार यादीतील गोंधळ दूर होईल, असे त्यांचे म्हणणे होते. मात्र या तरतुदींवर काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, बहुजन समाज पक्ष, एमआयएम या विरोधकांनी जोरदार आक्षेप नोंदविताना विधेयक मागे घ्यावे आणि छाननीसाठी स्थायी समितीकडे पाठवावे, अशी मागणी केली. निवडणूक कायद्यातील सुधारणांबाबत सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा सोईस्कर अर्थ लावून विधेयक आणल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. यावेळी झालेल्या गोंधळामुळे सभागृहाचे कामकाज तासाभरासाठी तहकूब करण्यात आले. त्यानंतर पुन्हा सभागृह सुरू झाल्यानंतर गोंधळातच विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले.

हेही वाचा: एसटी आंदोलक संपावर कायम; गुजर यांच्यावर आंदोलनकर्ते संतप्त

विरोधकांची टीका

काँग्रेसचे नेते अधीररंजन चौधरी यांनी, हे विधेयक संसदीय स्थायी समितीकडे छाननीसाठी पाठविण्याची मागणी केली. मनीष तिवारी यांनी विधेयकावर प्रहार करताना यामुळे लोकशाहीला धोका असल्याचाही आरोप केला. मुळात आधार कायदाच आधार क्रमांक मतदार यादीला जोडण्याची मंजुरी देत नाही. हा कायदा केवळ अनुदानासारखे लाभ वितरणाशी संबंधित आहे. तर मतदान हा कायदेशीर अधिकार आहे, याकडे मनीष तिवारींनी लक्ष वेधले. ‘एमआयएम’चे असदुद्दीन ओवेसी यांनी सरकारला लक्ष्य करताना, हे विधेयक व्यक्तिगततेच्या मुलभूत अधिकारांचाही उल्लंघन करणारे आहे आणि या विधेयकाच्या माध्यमातून निवडणूक आयोगासारखी घटनात्मक संस्था दुबळी करण्याचा प्रयत्न आहे, असा प्रहार केला.

आधार ही ओळख पटविण्यासाठीची बारा अंकी विशिष्ट संख्या आहे. त्यात बायोमेट्रिक आणि अन्य तपशील आहेत. आधार नागरिकत्वाचे नव्हे तर केवळ निवासाचे प्रमाणपत्र असताना मतदानाशी आधार क्रमांक जोडल्याने नागरिक नसलेल्यांनाही सरकार मतदानाचा अधिकार देत आहे.

- शशी थरुर, काँग्रेस नेते

हेही वाचा: अखेर म्हाडा भरती परीक्षा होणार ऑनलाइन

विरोधकांना विधेयकाचे उद्दिष्टही कळाले नाही आणि त्यांचे आक्षेपही तथ्यहीन आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा विरोधकांनी चुकीचा अन्वयार्थ लावला.

- किरेन रिजिजू, कायदामंत्री