esakal | मदरशांमधून दहशतवाद्यांचा जन्म, भाजपच्या महिला मंत्र्याच्या विधानाने खळबळ
sakal

बोलून बातमी शोधा

usha thakur

आसाम सरकारने शासकीय खर्चाने चालणाऱ्या मदरशांना बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मदरशांमधून दहशतवाद्यांचा जन्म, भाजपच्या महिला मंत्र्याच्या विधानाने खळबळ

sakal_logo
By
सकाळवृत्तसेवा

भोपाळ : मध्यप्रदेशातील शिवराज सिंह यांच्या मंत्रीमंडळातील एका महिला कॅबिनेट मंत्र्याने एक वादग्रस्त विधान केलं आहे. मध्य प्रदेशात पोटनिवडणुकांचा माहोल सध्या असून अशातच या विधानामुळे नवा वाद उफाळून येण्याची शक्यता आहे. मदरशांमधून कट्टर आणि दहशतवादी लोक तयार होतात, असं वक्तव्य मध्य प्रदेश सरकारच्या कॅबिनेट मंत्री उषा ठाकूर यांनी केलं आहे. 

हेही वाचा - Bihar Election - Video : तेजस्वी यादवांवर भरसभेत फेकली चप्पल; व्हिडीओ झाला व्हायरल

मदरशांमधून दहशतवादी बनतात
मध्य प्रदेश सरकारच्या कॅबिनेट मंत्री उषा ठाकूर यांनी आपल्याच सरकारला अशी विनंती केली आहे की, सरकारने सरकारी खर्चावर चालणाऱ्या मदरशांना बंद करुन टाकावं. आसाममध्ये ज्याप्रमाणे हा निर्णय घेण्यात येत आहे त्याचप्रमाणे मध्य प्रदेश सरकारनेही निर्णय घ्यावा असं त्यांनी म्हटलं. मदरशांमधून कट्टरतावादी आणि दहशतवादी लोक तयार होतात, असंही वादग्रस्त वक्तव्य त्यांनी केलं आहे. वक्फ बोर्ड एक मजबूत आणि मोठी संस्था आहे, म्हणून त्यांची शासकीय मदत बंद केली जायला हवी. जर कुणी वैयक्तीक पातळीवर मदत करु इच्छित असेल तर आपलं संविधान त्याला परवानगी देतं मात्र आपल्या कष्टाच्या कमाई या कामासाठी का वाया घालवू देणार नाही, असं त्यांनी म्हटलं.

आम्ही त्या पैशांचा वापर चांगल्या विकासकामांसाठी करु. सगळे दहशतवादी मदरशांमधून बनतात. या मदरशांनीच जम्मू आणि काश्मीरला एक दहशतीची फॅक्टरी बनवली आहे. ज्या मदरशांना राष्ट्रवादाचे पालन करता येत नाही त्यांना बंद करुन त्यांचे विद्यमान शिक्षणपद्धतीमध्ये विलीनीकरण करायला हवे. 

हेही वाचा - PM Modi Speech:लॉकडाऊन संपला, कोरोना नाही; पंतप्रधान मोदींनी दिली काळजी घेण्याचा सल्ला

आसाममध्ये मदरशांना शासकीय अनुदान नाही
आसाम सरकारने शासकीय खर्चाने चालणाऱ्या मदरशांना बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हिमंता विश्व शर्मा यांनी या संदर्भात म्हटलं होतं की, धार्मिक शिक्षणासाठी सरकारी मदत दिली  जाऊ शकत नाही. जेंव्हा या विषयावर विरोध झाला तेंव्हा सरकारने स्पष्ट केलं की खासगी मदरशांना बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतलेला नाहीये. फक्त सरकारी अनुदानावर आधारित मदरसे बंद केले जाणार आहेत. आणि त्यांचे रुपांतर नियमित शाळांमध्ये केले जाणार आहे. 

loading image