esakal | भाजपचे ‘मिशन काश्‍मीर’ सुरू
sakal

बोलून बातमी शोधा

भाजपचे ‘मिशन काश्‍मीर’ सुरू

मोदी सरकारने काश्‍मीरसाठीचे ‘कलम ३७०’ रद्द केल्यावर त्या निर्णयाची देशवासीयांना विस्ताराने माहिती समजावी, यासाठी भाजपची जनसंपर्क मोहीम आजपासून सुरू झाली.

भाजपचे ‘मिशन काश्‍मीर’ सुरू

sakal_logo
By
सकाळ न्यूज नेटवर्क

नवी दिल्ली - मोदी सरकारने काश्‍मीरसाठीचे ‘कलम ३७०’ रद्द केल्यावर त्या निर्णयाची देशवासीयांना विस्ताराने माहिती समजावी, यासाठी भाजपची जनसंपर्क मोहीम आजपासून सुरू झाली. पक्षाअध्यक्ष अमित शहा यांनी जम्मू-काश्‍मीरचे माजी राज्यपाल जगमोहन यांची दिल्लीत भेट घेऊन त्यांच्याशी या निर्णयाबद्दल चर्चा केली. सुमारे महिनाभर चालणारी ही मोहीम देशपातळीवर राबविली जाणार आहे. 

जगमोहन सध्या ९१ वर्षांचे असून, वयोमानानुसार त्यांची प्रकृती बरी नाही. त्यामुळे ते फारसे घराबाहेर पडत नाहीत. वाजपेयी सरकारच्या काळात जम्मू-काश्‍मीरचे राज्यपालपद सांभाळलेले जगमोहन काश्‍मीर समस्येवरील जाणकार मानले जातात. त्यांनी राज्यपाल असताना केंद्र सरकारकडून निधी आणि सुरक्षाव्यवस्था घेऊन पाकिस्तानशी संधान साधणाऱ्या फुटीरतावाद्यांना वेसण घातली होती. या भेटीवेळी पक्षाचे कार्यकारी अध्यक्ष जे. पी. नड्डा उपस्थित होते. 

‘कलम ३७०’बाबत देशभरात जनजागृती करून विशेषतः बुद्धिजीवी वर्गाला या निर्णयाचे फायदे पटवून देण्यासाठी भाजपने ही मोहीम सुरू केली आहे. यानंतर पक्षाचे पदाधिकारी, आमदार-खासदार, केंद्र व राज्यांचे मंत्री देशभरातील प्रत्येक जिल्ह्यात व ग्रामीण भागात जाऊन जनजागरण करतील. यासाठी मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत व धर्मेंद्र प्रधान यांच्या अध्यक्षतेखाली भाजप नेतृत्वाने समित्या नेमल्या आहेत. 

जम्मू-काश्‍मीरचा विशेष दर्जा काढून घेण्याच्या सरकारच्या प्रक्रियेवर काहींनी टीका केली होती. या पार्श्वभूमीवर भाजपची ही मोहीम आहे.

मनमोहनसिंग यांच्या विधानाशी असहमती
माजी पंतप्रधान व अर्थतज्ज्ञ डॉ. मनमोहनसिंग यांनी देशाच्या कोसळत्या अर्थव्यवस्थेवर नुकतेच परखड भाष्य केले होते. त्यांच्या टीकेशी सरकार असहमत असल्याची सावध प्रतिक्रिया केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली. डॉ. सिंग यांनी सत्ता सोडली तेव्हा (२०१४ मध्ये) भारतीय अर्थव्यवस्था जगात अकराव्या क्रमांकावर होती. सध्या ती पाचव्यास्थानी असून, तिसऱ्या क्रमांकाकडे तिची वाटचाल सुरू असल्याचे जावडेकर म्हणाले. डॉ. सिंग यांचा या क्षेत्रातील अधिकार पाहता, दुसऱ्या फळीतील नेत्यांनी यावर व्यक्तिशः बोलू नये, असे भाजपने संघटनात्मक पातळीवर ठरविले आहे.

loading image
go to top