भाजपच्या अध्यक्षांकडून ईसकाळच्या वृत्ताची दखल 

पणजी : गोवा विधानसभा विसर्जित करण्याची तयारी या ईसकाळने दिलेल्या बातमीची दखल भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्याकडून घेण्यात आली. या बातमीची लिंक त्यांनी गोव्यातील भाजपच्या एका जबाबदार पदाधिकाऱ्याकडून मागवून घेतली. महाराष्ट्रातील एका वरिष्ठ नेत्याकडून ही बातमी भाजप अध्यक्षांपर्यंत पोचवल्याची माहिती मिळाली आहे.

गोव्यात भाजप आघाडीचे सरकार आहे. त्यात महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे (मगो) तीन, गोवा फॉरवर्डचे तीन आणि तीन अपक्ष आमदार सहभागी आहेत. मुख्यमंत्री दिल्लीतील एम्स रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. त्यांना दीर्घकाळ उपचार घ्यावे लागणार आहेत. मंत्रीमंडळात दुसऱ्या क्रमांकावर मगोचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री सुदिन ढवळीकर आहेत. पर्रीकर यांना राज्यात लगेच परतणे शक्‍य होणार नाही हे लक्षात आल्यावर पर्रीकर यांनी सरकारचा ताबा ढवळीकर यांच्याकडे हंगामी स्वरुपात देण्याची तयारी केली होती. मात्र भाजपने गोव्यात पाठवलेल्या निरीक्षकांसमोर गोवा फॉरवर्डचे विजय सरदेसाई व अन्य दोन आमदार तसेच तिन्ही अपक्षांनी तसे करण्यास हरकत घेतली. कायमस्वरुपी तोडग्याची त्यांनी मागणी केली. 

राज्यात मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्यासाठी कोणा एका मंत्र्याकडे ताबा देणे गरजेचे आहे. ढवळीकर हे ज्येष्ठ मंत्री असल्याने साहजिकच त्यांच्याकडेच ताबा देणे क्रमप्राप्त आहे. त्याला इतरांची संमती नसल्याने राजकीय पेच निर्माण झाला आहे. दुसरीकडे विधानसभेतील एकूण 40 आमदारांपैकी तब्बल 16 आमदार असलेली काँग्रेस सक्रीय झाली आहे. त्यांनी प्रसंगी ढवळीकर यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस आघाडीचे सरकार स्थापन करण्याची तयारी चालवली आहे. या साऱ्या कटकटींना पूर्ण विराम देण्यासाठी एकतर ढवळीकर यांचे नेतृत्व मान्य करा किंवा विधानसभा बरखास्तीला सामोरे जा असा निर्णय भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी घेतला आहे.

या निर्णय घेताना बैठकीस मोजकेच नेते उपस्थित होते. त्यामुळे ही माहिती पार गोव्यापर्यंत पोचलीच कशी अशी विचारणा भाजपच्या दिल्लीतील नेतृत्वाकडून गोव्यातील नेत्यांना आज करण्यात आली. त्याही पुढे जात भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्या कार्यालयातून गोव्यातील एका जबाबदार पदाधिकाऱ्याकडून या बातमीची लिंक मागवून घेण्यात आली. मोजक्‍या पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या चर्चेची आणि गृह मंत्रालयात सुरू असलेल्या तयारीची माहिती बाहेर फुटलीच कशी असा सूर ही माहिती विचारणाऱ्यांचा होता, अशी माहिती भाजपच्या एका जबाबदार पदाधिकाऱ्याने दिली.

गोवा मंत्रिमंडळातील आठ मंत्री उद्या (ता.12) दिल्लीतील एम्समध्ये मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांची भेट घेणार आहेत. भाजप गाभा समितीचे सदस्यही त्याचवेळी उपस्थित राहणार आहेत. यामुळे मोठा राजकीय निर्णय या बैठकीत घेतला जाणार अशी चर्चा सुरु झाली आहे.

गोवा फॉरवर्ड या आघाडीतील घटक पक्षाचा सार्वजनिक बांधकाममंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्याकडे सरकारचा हंगामी ताबा देण्यास विरोध आहे. ते महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे आहेत. भाजप आघाडी सरकारमध्ये या दोन पक्षांशिवाय तीन अपक्षही आहेत. त्यांचाही ढवळीकर यांना विरोध आहे. यामुळे नाराज झालेले ढवळीकर यांना मुख्यमंत्रीपदाची ऑफर काँग्रेसकडून देण्यात आली आहे. माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांच्या शब्दाखातर ते ती स्वीकारू शकतात याची कल्पना मुख्यमंत्र्यांना आहे. त्यामुळे या राजकीय परीस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी ही बैठक आहे. यात एकमत न झाल्यास विधानसभा विसर्जित करण्याचा पर्याय भाजपने तयार ठेवला आहे. त्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून राज्यपाल डॉ. मृदुला सिन्हा यांना राष्ट्रपती राजवटीच्या काळात सल्ला देण्यासाठी भारतीय प्रशासकीय सेवा आणि भारतीय पोलिस सेवेतील दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नावे तयार ठेवण्यात आली आहेत.