कृषी कायदाविरोधातील आंदोलनाला काँग्रेसचा पैसा; शेतकरी नेत्याचा धक्कादायक आरोप

नवी दिल्ली - गेल्या तीन महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलन सुरु आहे. आंदोलक शेतकरी केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कृषी कायदा मागे घेण्याची मागणी करत आहेत. या दरम्यान, भारतीय किसान युनियन भानु गटाचे अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह यांनी एक धक्कादायक असा आरोप केला आहे. त्यांनी म्हटलं की, दिल्ली सीमेवर सुरु असलेलं आंदोलन हे काँग्रेसपुरस्कृत आहे. काँग्रेस या लोकांना आर्थिक मदत करत आहे. भानु गटाने 26 जानेवारीला झालेल्या हिंसाचारानंतर शेतकरी आंदोलनातून माघार घेतली आहे. 

भारतीय किसान युनियन बानु गटाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं की, 26 जानेवारीला आम्हाला समजलं होतं की जितक्या संघटना सिंघु बॉर्डर, गाझीपूर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डरवर आंदोलन करत आहेत त्या सर्वांना काँग्रेसनं खरेदी केलं आहे. काँग्रेसनं त्यांना इथं पाठवलं होतं. काँग्रेस या सर्वांना पैसा पुरवत होती. ज्यावेळी आम्हाला समजलं की, यांनी 26 जानेवारीला पोलिसांवर हल्ला केला, लाल किल्ल्यावर दुसरा झेंडा फडकावला त्याच दिवशी आम्ही संकल्प केला की यांच्यासोबत राहणार नाही. 

हे वाचा - West Bengal election: अमित शहा म्हणाले, 'मी ममतादीदींसारखा नाही'

दिल्लीत 26 जानेवारीला झालेल्या हिंसाचाराच्या घटनेनंतर भारतीय किसान युनियनमधून भानु गट बाहेर पडला. त्यांनी आंदोलन थांबवण्याचा निर्णय घेतला होता. भानु प्रताप सिंह यांनी त्यावेळी म्हटलं होतं की, '26 जानेवारीला जे काही झालं ते खूपच दु:खद आहे. 26 जानेवारीच्या या घटनेनं मी दु:खी आहे. चिल्ला बॉर्डरवर सुरु असलेलं आंदोलन थांबवण्याची घोषणा करतो.' भानु गटासह राष्ट्रीय किसान मजदूर संघटनेनंसुद्धा आंदोलनं मागे घेण्याची घोषणा केली होती. 

राष्ट्रीय किसान मजदूर संघटनेचे नेते व्हीएम सिंह यांनी सांगितलं होतं की, मी अशा व्यक्तींसोबत विरोध करू शकत नाही ज्यांची दिशा वेगळी आहे. मी त्यांना शुभेच्छा देतो मात्र व्हीएम सिंह आणि राष्ट्रीय किसान मजदूर संघटना मात्र आंदोलन मागे घेत आहे. मात्र भानु गटाने पहिल्यांधा सरकारसोबतच्या एका मिटिंगनंतर काही प्रमाणात आंदोलन मागे घेतलं होतं. 

NOTA ला सर्वाधिक मतं मिळाल्यास निवडणूक रद्द व्हावी?; सुप्रीम कोर्टाची केंद्र,...

गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात भानु प्रताप सिंह आणि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह यांच्यात एक गुप्त मिटिंग झाली होती. त्यानंतर भानु गटाने चिल्ला बॉर्डरवरचं आंदोलनातून माघार घेतली होती. त्याठिकाणी थोडेच लोक आंदोलन करत होते. पुढे 26 जानेवारीला हिंसाचाराची घटना घडल्यानंतर भानु गटाने चिल्ला बॉर्डरवरचं आंदोलन संपवलं होतं.