सोशल मीडियावर एखाद्याला ब्लॉक करण्यासाठी केंद्राने आदेश द्यावेत; फेसबुकची उच्च न्यायालयाला माहिती

मुंबई : फेसबुक किंवा अन्य सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह पोस्ट शेअर करून अनेकदा देशात हिंसक घडामोडी घडल्या आहेत. त्यावर नियंत्रणासाठी आयटी अॅक्ट अंतर्गत तरतूदही केली आहे. समाज माध्यमांवरील समाजविघातक पोस्ट केल्या जाऊ नये म्हणून सर्वत्र सायबर पोलिस विभागही सुरु करण्यात आला. मात्र, आक्षेपार्ह पोस्ट केल्याप्रकरणी एखाद्याला सोशल मीडियावर ब्लॉक करायचे असल्याचे न्यायालय किंवा केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन आदेश देणे आवश्यक आहे, असे मत फेसबुक आणि यु-ट्यूबच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात मांडण्यात आले.

राज्य सरकारच्या आदेशाला ST प्रशासनाकडून केराची टोपली; गर्भवती आणि व्याधीग्रस्तांना कामतून सुट नाहीच

ऑल इंडिया मजलीस ए इतिहाद उल मुसलीमीन या संघटनेचा कथित समर्थक असलेल्या अबू फैजलने आक्षेपार्ह व्हिडीओ सोशल मीडियावर पोस्ट केल्याबाबत आरोप करणारी जनहित याचिका इमरान खान या नागरिकाने अॅड. विवेक शुक्ला यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात दाखल केली. सदर याचिकेवर मुख्य न्या. दिपांकर दत्ता आणि न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठापुढे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सोमवारी सुनावणी झाली. 

गणरायाच्या आगमनापूर्वी मुंबईकरांना मिळणार आनंदाची बातमी; दूर होणार मोठे संकट

संबंधित व्हिडीओमध्ये हिंदू-मुस्लिम तेढ वाढविणारे प्रक्षोभक विचार मांडले असून मीडियाने विशिष्ट समाजाला लक्ष्य करण्याचा कट आखला जात आहे, अशी चितावणीखोर भाषणबाजी केली आहे, असा युक्तिवाद याचिकादाराचे वकील अॅड. शुक्ला यांनी केला. सदर व्हिडिओ सोशल मीडियावरून काढून टाका आणि त्याला ब्लॉक करा, अशी मागणी याचिकादाराने केली आहे. सोमवारी झालेल्या सुनावणीवेळी फेसबुकच्यावतीने अॅड. दरायस खंबाटा आणि युट्यूबच्यावतीने अॅड. नरेश ठक्कर यांनी बाजू मांडली. 

'जे व्हिडीओ अपलोड केले होते, ते आम्ही डिलीट केले आहेत, अशी माहिती फेसबुक आणि युट्यूबकडून देण्यात आली. मात्र फैजलने पुन्हा नवे व्हिडिओ अपलोड केले आहेत, असे याचिकादाराचे वकील शुक्ला यांनी खंडपीठाला सांगितले. त्यावर उत्तर देताना फेसबुकचे वकील खंबाटा म्हणाले की आम्ही फैजलला साईटवर ब्लॉक करु शकतो, मात्र त्यासाठी केंद्र सरकार किंवा न्यायालयाने आदेश द्यायला हवे. कारण माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात तशी तरतूद आहे, असे खंबाटा यांनी सांगितले. युट्यूबच्यावतीनेही याबाबत सहमती दिली. तसेच त्याचे सर्व व्हिडीओ डिलीट केले आहेत, असेही स्पष्ट केले. 

शरद पवारांची ब्रीच कँडीमध्ये झाली कोरोना टेस्ट, रिपोर्टबद्दल राजेश टोपे म्हणालेत...

याचिकादाराने याबाबत केंद्र सरकारच्या संबंधित समितीकडे दाद मागितली का, असा सवाल याचिकादाराला केला. त्यामुळे न्यायालय यामध्ये कसा हस्तक्षेप करणार? सरकारी अपिलेटकडे यावर तक्रार करता येते, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. त्यामुळे न्यायालयाने याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला आहे.
---
संपादन ः ऋषिराज तायडे