ममता सरकारला झटका; राज्यपालांच्या हकालपट्टीची याचिका कोर्टानं फेटाळली

पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी सरकारला (Mamata Banerjee Government) कलकत्ता उच्च न्यायालयाकडून (Calcutta High Court) मोठा झटका बसलाय. राज्याचे राज्यपाल जगदीप धनखर (Governor Jagdeep Dhankhar) यांना पदावरून हटवण्यासाठी केंद्र सरकारला निर्देश देण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयानं आज (शुक्रवार) फेटाळून लावली. सरन्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव (Chief Justice Prakash Srivastava) आणि न्यायमूर्ती आर भारद्वाज यांच्या खंडपीठानं सांगितलं की, घटनेच्या कलम 361 अन्वये राज्यपाल हे त्यांचे अधिकार आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी कोणत्याही न्यायालयात जावू शकतात, असं नमूद केलंय.

धनखर यांना पश्चिम बंगालच्या (West Bengal) राज्यपालपदावरून हटवण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला देण्याची मागणी करणारी याचिका खंडपीठानं आज फेटाळून लावली. उच्च न्यायालयाचे वकील आणि याचिकाकर्ते रामप्रसाद सरकार यांनी त्यांच्या रिट याचिकेत दावा केलाय की, धनखर हे राज्य सरकारच्या कामकाजात ढवळाढवळ करत आहेत. तृणमूल काँग्रेस सरकारवर (Trinamool Congress Government) टीका करून त्यांची प्रतिमा मलिन करत आहेत. तसेच धनखर हे भारतीय जनता पक्षाच्या (BJP) मुखपत्राप्रमाणं वागत असल्याचाही आरोप याचिकाकर्त्यानं केला होता.

धनखर यांनी गुरुवारी मुख्यमंत्री बॅनर्जींकडे राज्यातील विविध समस्यांबाबत माहिती देण्याची विनंती केली होती. राज्यातील तृणमूल सरकारकडून जी माहिती मागवली होती, ती दिली गेली नाही. 15 फेब्रुवारी रोजी बॅनर्जींना विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी या आठवड्यात राजभवनाला भेट देण्याची विनंतीही केली होती. मात्र, त्यांच्याकडून अद्याप कोणतंही उत्तर मिळालेलं नाही, असा दावा राज्यपालांनी केलाय. दरम्यान, राज्यपाल स्वत:ला सर्वोच्च समजतात आणि सरकारी अधिकाऱ्यांना नोकरांप्रमाणं वागवतात, असा आरोप ममता बॅनर्जी यांनी केला होता.