विधानसभा, संसदेतून मंजुरीसाठी पाठवलेल्या विधेयकांवर राज्यपाल, राष्ट्रपतींनी वेळेत निर्णय घ्यावा अशा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने वेळ मर्यादाही घातली होती. यावर भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी कलम १४३(१) अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाकडेच सल्ला मागितला होता. राज्याच्या विधानसभांकडून मंजूर झालेल्या विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांवर सर्वोच्च न्यायालयाकडून वेळेची मर्यादा घालता येते का? असा प्रश्न विचारला होता.