केंद्राने जम्मू-काश्मीरच्या सुरक्षेसाठी खर्च केले ९००० कोटी; अहवाल

नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द केल्यापासून २८ महिन्यांत केंद्राने जम्मू-काश्मीरच्या (Jammu and Kashmir) केंद्रशासित प्रदेशात ९,००० कोटी खर्च केले आहेत. कलम ३७० आणि ३५(A) ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी केंद्रशासित प्रदेशाच्या निर्मितीसह रद्द करण्यात आले. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या वार्षिक अहवाल २०२०-२१ मध्ये या तथ्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. (Center has allocated Rs 9,000 crore for the security of Jammu and Kashmir)

भारत सरकारने जम्मू-काश्मीर सरकारला सुरक्षा यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी सुरक्षा संबंधित (पोलिस) योजनेअंतर्गत ९,१२०.६९ कोटी दिले आहेत. अहवालानुसार, जम्मू आणि काश्मीरचे विभाजन झाल्यापासून ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत खर्च केलेल्या ४४८.०४ कोटींचाही यात समावेश आहे. गृह मंत्रालयाने जम्मू आणि काश्मीरसाठी पाच भारतीय राखीव बटालियन, दोन सीमा बटालियन आणि दोन महिला बटालियन तयार करण्यास मान्यता दिली आहे. पाच भारतीय राखीव बटालियनसाठी भरती आधीच पूर्ण झाली आहे.

गृह मंत्रालयाच्या (Ministry of Home Affairs) अधिकाऱ्यांनी एएनआयला सांगितले की, जम्मू-काश्मीरमधील सुरक्षा परिस्थितीचे जम्मू-काश्मीर सरकार, लष्कर, केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल आणि इतर सुरक्षा एजन्सीद्वारे नियमितपणे परीक्षण केले जाते आणि त्याचे पुनरावलोकन केले जाते. गृह मंत्रालय आणि संरक्षण मंत्रालयाच्या सहकार्याने देखरेख केली जात आहे. तसेच गृह मंत्रालय देखील वरील सर्व एजन्सी आणि संरक्षण मंत्रालयाच्या सहकार्याने सुरक्षा परिस्थितीवर बारकाईने आणि सतत लक्ष ठेवते.

सीमेपलीकडून होणारी घुसखोरी रोखण्यासाठी बहु-आयामी दृष्टिकोनामध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बहु-स्तरीय तैनातीचाही समावेश आहे. सीमा किंवा नियंत्रण रेषा, सीमेवरील कुंपण, उत्तम बुद्धिमत्ता आणि ऑपरेशनल समन्वय, सुरक्षा दलांना अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांनी सुसज्ज करणे आणि घुसखोरांविरुद्ध सक्रिय कारवाई करणे.

८०,०६८ कोटींचा विकास पॅकेज जाहीर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान विकास पॅकेज (PMDP-2015) अंतर्गत जम्मू आणि काश्मीरसाठी (Jammu and Kashmir) ८०,०६८ कोटींचा विकास पॅकेज जाहीर केले आहे. ज्यामध्ये गंभीर क्षेत्रातील ६३ मोठ्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. या योजनांमध्ये रस्ते, वीज, नवीन अक्षय ऊर्जा, पर्यटन, आरोग्य, शिक्षण, जलसंपदा, क्रीडा, शहरी विकास, संरक्षण आणि कपडे यांचा समावेश आहे.

३०,५५३ कोटी वापरले

६३ प्रकल्पांपैकी ५४ प्रकल्प जम्मू आणि काश्मीर (Jammu and Kashmir) केंद्रशासित प्रदेशात ५८,६२७ कोटींच्या खर्चासह राबविण्यात येत आहेत. २० प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत किंवा पूर्णत्वाच्या जवळ आले आहे. ३० नोव्हेंबर २०२० पर्यंत विविध प्रकल्पांसाठी ३२,१३६ कोटी जारी करण्यात आले आहेत. त्यापैकी ३०,५५३ कोटी वापरण्यात आले आहेत, असेही अहवालात (Ministry of Home Affairs) म्हटले आहे.