केंद्रीय कर्मचारी मालामाल; महागाई भत्त्यामध्ये घसघशीत वाढ

नवी दिल्ली - केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना ११ टक्के महागाई भत्ता-वाढ, (Inflation Allowance) वस्त्रोद्योगाअंतर्गत तयार कपड्यांच्या निर्यातीच्या विविध करसवलतींना मुदतवाढ, पशुपालन व दुग्ध व्यवसायविषयक विविध केंद्रीय योजनांची (Central Scheme) फेररचना असे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या (Mantrimandal) बैठकीत घेण्यात आले. मंत्रिमंडळ फेरबदलानंतरची तसेच करोना काळानंतर प्रत्यक्ष स्वरूपातील ही पहिलीच बैठक होती. (Central Employee Rich A Sharp Increase in Inflation Allowance)

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्यामध्ये ११ टक्‍क्‍यांची वाढ देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय आज घेण्यात आला. ही वाढ १ जुलै २०२१ पासून लागू होणार आहे. याआधी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना १७ टक्के महागाई भत्ता दिला जात असे आता तो २८ टक्के करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना देखील याचा लाभ मिळणार असून त्यांच्या निवृत्ती वेतनातही यामुळे वाढ होईल. कोरोना साथीमुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याचे तीन हप्ते गोठविण्यात आले होते. १ जानेवारी २०२०, १ जुलै २०२० आणि १ जानेवारी २०२१ हे ते तीन हप्ते होते. आता थेट ११ टक्के वाढीमुळे त्यात तिन्ही हप्त्यांचा समावेश होणार आहे. महागाई भत्त्याचा वर्तमान दर कायम राहणार आहे.

आर्थिक विकासाला चालना

वस्त्रोद्योगाच्या दृष्टीनेही मंत्रिमंडळाने महत्त्वाचा निर्णय केला आहे. त्यानुसार तयार कपड्यांच्या निर्यातीसाठी राज्य व केंद्र सरकारतर्फे आकारल्या जाणारे कर व शुल्कात जी सवलत दिली जात होती ती यापुढेही कायम ठेवण्यात आली आहे. या सवलतींना ३१ मार्च २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. भारतीय तयार कपड्यांना आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत टिकाव धरण्याच्या दृष्टीने याची मदत होणार आहे. त्याचप्रमाणे वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील नवीन गुंतवणूक, त्यातून रोजगारनिर्मिती आणि त्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला चालना मिळणार आहे. वस्त्रोद्योग व विशेषतः भारतातील तयार कपड्यांना एकेकाळी जगभरात मोठी मागणी होती. कालांतराने मलेशिया, बांगलादेश, चीन, तैवान या देशांनी बाजी मारली. आता ते गमावलेले स्थान पुन्हा प्राप्त करण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.

केंद्राचा दुग्धव्यवसायाला आधार

पशुपालन व त्याच्याशी निगडित व्यवसायांत देशातील सुमारे दहा कोटी शेतकरी सहभागी आहेत. या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात ९८०० कोटी रुपयांच्या मदत योजनेची घोषणा केली होती. पाच वर्षांत या योजनेची अंमलबजावणी अपेक्षित आहे. या योजनेची अधिक सुसूत्रपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने यात काही फेरबदल केले आहेत. या योजनेमुळे या क्षेत्रात ५४ हजार ६१८ कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल अशी अपेक्षा सरकारला आहे. राष्ट्रीय गोकुळ मिशन, दुग्धव्यवसाय विकास राष्ट्रीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, पशुसंख्या गणना आणि नमुना सर्वेक्षण अशा मूळ योजना आहेत. त्यातील उप-योजना म्हणून पशु आरोग्य आणि रोगनियंत्रण, पशुधन पायाभूत सुविधा निधी उभारणी, दुग्धव्यवसाय विकास निधी अशी नवी रचना करण्यात आली आहे.

आयुषला मुदतवाढ

राष्ट्रीय आयुष मोहीम (नॅशनल आयुष मिशन) या केंद्र सरकार पुरस्कृत योजनेलाही मुदतवाढ देण्यात आली आहे. १ एप्रिल २०२१ रोजी या योजनेची मुदत संपलेली होती परंतु आजच्या निर्णयानुसार आता या योजनेस ३१ मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे. या मुदतवाढीमुळे या योजनेच्या आर्थिक तरतुदीतही वाढ करण्यात आली आहे. एकंदर ४६०७.३० कोटी रुपयांची ही वाढ असून यापैकी केंद्राचा वाटा तीन हजार कोटी रुपयांचा तर उर्वरित हिस्सा राज्यांचा असेल.

न्यायालयांच्या आधुनिकीकरणाला बळ

न्यायालयांच्या आधुनिकीकरणाचा भाग म्हणून त्यांच्या पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठीच्या केंद्र सरकार पुरस्कृत योजनेला आणखी पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. १ एप्रिल २०२१ ते ३१ मार्च २०२६ हा या मुदतवाढीचा कालावधी आहे. एकंदर ९ हजार कोटी रुपयांची ही योजना असून त्यातील केंद्र सरकारचा वाटा ५हजार ३५७ कोटी रुपयांचा असेल. या योजनेअंतर्गत न्यायालयांना स्वतःच्या मालकीच्या इमारतींची दुरुस्ती, बांधणी करता येईल.