प्रथम डिजिटल माध्यमांसाठी नियम हवेत;केंद्र सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयामध्ये शपथपत्र 

पीटीआय
Friday, 18 September 2020

सर्वोच्च न्यायालय माध्यमांसाठी काही नियम निर्धारित करण्याच्या विचारात असेल तर त्यासाठी आधी डिजिटल माध्यमांचा विचार करण्यात यावा कारण तेच सर्वाधिक वेगाने लोकांपर्यंत माहिती पोचवीत असतात.

नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालय माध्यमांसाठी काही नियम निर्धारित करण्याच्या विचारात असेल तर त्यासाठी आधी डिजिटल माध्यमांचा विचार करण्यात यावा कारण तेच सर्वाधिक वेगाने लोकांपर्यंत माहिती पोचवीत असतात. व्हॉट्सॲप, ट्विटर आणि फेसबुक यांच्यासारख्या माध्यमांमुळे माहिती वेगाने व्हायरल होते, अशी माहिती केंद्र सरकारने काल सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दिली. इलेक्ट्रॉनिक आणि मुद्रित माध्यमांसाठी बऱ्याच कायदेशीर चौकटी याआधीच तयार करण्यात आल्या आहेत असेही सरकारने न्यायालयामध्ये सांगितले. माहिती आणि प्रसारण खात्याकडून या संदर्भातील शपथपत्रच आज न्यायालयामध्ये सादर करण्यात आले असून त्यामध्ये उपरोक्त माहिती देण्यात आली आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

मुख्य प्रवाहातील माध्यमे (इलेक्ट्रॉनिक आणि मुद्रित) यांच्याकडून होणारे प्रकाशन अथवा प्रसिद्धी हे एकाच वेळी होणारे कृत्य आहे, सोशल मीडियाची व्याप्ती खूप मोठी असून त्याचा वापर करणारे आणि पाहणारे देखील तुलनेने अधिक आहेत. याशिवाय व्हॉट्सॲप, ट्विटर आणि फेसबुक यांच्यासारख्या ॲपमुळे माहिती वेगाने प्रसारित होते असे केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले. 

जगभरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

सध्या सुदर्शन या वृत्तवाहिनीवरील एका वादग्रस्त कार्यक्रमाच्या प्रसारणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी सुरू असून या अनुषंगाने आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारकडून शपथपत्र सादर करण्यात आले. तत्पूर्वी न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने १५ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान या वृत्तवाहिनीला वादग्रस्त कार्यक्रमाचे प्रसारण थांबविण्याचे निर्देश दिले होते. यानंतर न्यायालयाने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांना स्वनियंत्रणासाठी मदत व्हावी म्हणून सरकारला अराजकीय तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याची सूचना केली होती. 

देशभरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

मुख्य माध्यमांसाठी पुरेशा तरतुदी 
आता या प्रकरणावर आज (ता.१८) रोजी सुनावणी होणार आहे. पत्रकारांना देण्यात आलेले स्वातंत्र्य आणि एक जबाबदार पत्रकारिता या दोन्ही घटकांचा संसदेने आणि न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांत विचार केला असून त्यासाठी पुरेशा कायदेशीर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत असे सरकारकडून सांगण्यात आले.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: central government affidavit in the Supreme Court should first rule on digital media