Caste Wise Census : जातिनिहाय सर्वेक्षणावरून केंद्राचा यू-टर्न

पाटणा - बिहारमधील जातिनिहाय जनगणनेवरून केंद्र सरकारने बारा तासांच्या आत आपली भूमिका बदलली आहे. केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याआधी दाखल प्रतिज्ञापत्रामध्ये जनगणना आणि त्याच्याशी संबंधित प्रक्रिया सुरू करण्याचा अधिकार केवळ सरकारला असल्याचे म्हटले होते त्यावरून वाद होण्याची चिन्हे दिसताच सरकारने ही भूमिका बदलली.

केंद्राने तातडीने सादर केलेल्या दुसऱ्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये वेगळीच भूमिका मांडली. याच मुद्यावरून संयुक्त जनता दल आणि राष्ट्रीय जनता दलाने केंद्रावर निशाणा साधला आहे.

बिहारमधील जातिनिहाय सर्वेक्षणावरून राजकारण तापले असून सर्वेक्षणाचे हे काम पूर्ण झाले असून आता आकडेवारी यंत्रणेमध्ये फिड केली जात आहे. केंद्राने याच मुद्यावरून न्यायालयामध्ये प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते पण त्यातील चूक लक्षात येताच तातडीने सुधारित प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. आधीच्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये तो मजकूर नजर चुकीने घालण्यात आल्याचे सांगत केंद्राने चूक दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

भाजपच्या या भूमिकेमागे आगामी निवडणुकीचे समीकरण असल्याचे बोलले जाते. मागास, अतिमागास आणि दलित वर्ग नाराज होऊ नये म्हणून सरकारकडून ही माघार घेण्यात आल्याची चर्चा आहे.

२०२० चा कटू अनुभव

राज्यात २०२० मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीचा कटू अनुभव भाजपच्या पाठिशी आहे. सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी आरक्षणाचा फेरआढावा घेण्याची आवश्यकता असल्याचे मत मांडले होते. त्यावर लालूप्रसाद यादव आणि महाआघाडीतील अन्य नेत्यांनी सरकारविरोधात टीकेची झोड उठविली होती.

राष्ट्रीय पातळीवर आम्ही जातिनिहाय सर्वेक्षणाची मागणी करत आहोत. बिहारमधील सर्व पक्षांचा त्याला पाठिंबा असतानाही काही लोक छुप्या पद्धतीने त्याला विरोध करत होते. नेमके विरोध कोण करत होते? याची सर्वांना माहिती आहे.

- नितीशकुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

कोर्टाकडून स्थगितीस नकार

पाटणा उच्च न्यायालयाने जातिनिहाय सर्वेक्षणाला स्थगिती देण्यास विरोध दर्शविला होता.त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका सादर करण्यात आली होती पण सर्वोच्च न्यायालयाने याला हंगामी स्थगिती द्यायला स्पष्ट शब्दांत नकार दिला होता. याचिकाकर्त्यांनी प्रथम हे सर्वेक्षणच योग्य नाही हे सिद्ध करायला हवे, असे न्यायालयाने म्हटले होते.

केंद्र सरकारचे म्हणणे

केंद्राच्यावतीने असिस्टंट रजिस्ट्रार जनरल बाबूल राय यांनी दाखल केलेल्या सुधारित प्रतिज्ञापत्रामध्ये म्हटले आहे, ‘जनगणना ही घटनात्मक प्रक्रिया असून ‘जनगणना कायदा-१९८४’ च्या अंतर्गत ती केंद्र सरकारच्या देखरेखीखाली पार पडते’.

हा विषय संघसूचीतील असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. मागास घटकांच्या कल्याणासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाची पावले टाकली आहेत, असेही केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले. आता यावर येत्या शुक्रवारी सुनावणी होईल.