मोदी सरकारचे 8 वर्षातील 8 निर्णय; देशवासियांना केलं प्रभावित

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रातील भाजप सरकारला आज आठ वर्षे पूर्ण होत आहेत. या आठ वर्षाच्या कालावधीत केंद्र सरकारने अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. तसेच नव्या काही योजनाही लागू केल्या आहेत. या योजनांचे आणि निर्णयांचे देशातील नागरिकांनी स्वागत केले आहे. काही निर्णयांना विरोध झाला आणि त्याविरोधात तीव्र आंदोलनेही पहायला मिळाली. दरम्यान, देशातील केंद्र सरकारच्या या आठ वर्षातील आठ निर्णयांबद्दल आपण आज माहिती घेणार आहोत. मोदी सरकारने गेल्या आठ वर्षांत घेतलेल्या अनेक निर्णयांचा सर्वसामान्यांच्या जीवनावर काय परिणाम झाला हे ही पाहणार आहोत..

• नोटाबंदी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी रात्री 8 वाजता 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा बंद करण्याची घोषणा केली. पंतप्रधानांच्या या निर्णयाची जगभरात चर्चा झाली. यावेळी काहींनी या निर्णयावर टीका केली तर काहींनी याचे समर्थन केले.

भारतीयांवर झालेला परिणाम

मोदी सरकराच्या नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे 85 टक्के चलनाचे काही क्षणांत कागदात रुपांतर झाले. 500 आणि 1000 रुपयांच्या जुन्या नोटा बँकांमध्ये जमा करता येणार आणि त्याबदली 500 आणि 2000 च्या नव्या नोटा चलनात येणार अशी माहिती देण्यात आली होती. यानंतर संपुर्ण देशाने नोटा बदलून घेण्यासाठी बॅंकांच्या बाहेर रांगा लावल्या. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर 21 महिन्यांनी रिझर्व्ह बँकेचा अहवाल आला, नोटाबंदीच्या काळात रिझर्व्ह बँकेत जमा केलेल्या 500 आणि 1000 च्या नोटांचे एकूण मूल्य 15.31 लाख कोटी रुपये होते. नोटाबंदीदरम्यान, देशात एकूण १५.४१ लाख कोटी रुपयांच्या ५०० आणि १००० नोटा चलनात होत्या. म्हणजेच ९९.३% पैसे रिझर्व्ह बँकेकडे परत आले होते असे त्या अहवालातून समोर आले होते.

• सर्जिकल स्ट्राइक

18 सप्टेंबर 2016 रोजी जम्मू-काश्मीर येथील उरी सेक्टरमध्ये दहशतवाद्यांनी हल्ला केला. यामध्ये १९ जवान शहीद झाले. 14 फेब्रुवारी 2019 रोजी पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यात 40 सीआरपीएफच्या जवानांना प्राण गमवावे लागले होते. दोन्ही हल्ल्यांनंतर भारताने सीमेपलीकडे जाऊन शत्रूला धडा शिकवण्याचा निर्णय घेतला. उरीतील दहशतवादी हल्ल्याच्या घटनेनंतर 10 दिवसांनी भारतीय लष्कराने पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये प्रवेश करून दहशतवादी अड्डे उद्ध्वस्त केले. पुलवामा हल्ल्याच्या 12 दिवसांनंतर, भारतीय हवाई दलाच्या मिराज आणि सुखोई विमानांनी पाकिस्तानात घुसून हवाई हल्ला केला.

भारतीयांवर झालेला परिणाम

युद्धाची परिस्थिती नसतानाही दहशतवादी घटनांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडून भारताने दहशतवाद्यांवर हल्ला केला असल्याने याची जागतिक पातळीवर चर्चा झाली. सर्जिकल स्ट्राईकनंतर भारताच्याकडे पाहण्याचा जगाचा दृष्टिकोन बदलला असे बोलले जाते. तसेच हवाई हल्ल्यामुळे पुन्हा एकदा मोदी सरकारची दहशतवादा विरोधातील प्रतिमा मजबूत झाली. या निर्णयाचा 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी सरकारला फायदा झाला आणि ते पुन्हा सत्तेत आले.

• देशात जीएसटीची अंमलबजावणी

केंद्र सरकारने 1 जुलै 2017 रोजी देशभर वस्तू आणि सेवा कर लागू करण्याचा निर्णय घेतला. साधारण 2000 साली अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने देशभर एकच कर लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. यानंतर मार्च 2011 मध्ये मनमोहन सिंग सरकारने जीएसटी लागू करण्यासाठी आवश्यक असलेले घटना दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मांडले, मात्र राज्यांच्या विरोधामुळे ते रखडले होते. त्यानंतर 2014 मध्ये मोदी सरकारने अनेक बदलांसह ही घटना दुरुस्ती विधेयक पुन्हा सादर केले. ऑगस्ट 2016 मध्ये हे विधेयक संसदेने मंजूर केल्यानंतर 12 एप्रिल 2017 रोजी जीएसटीशी संबंधित चार विधेयकांना संसदेने सादर केल्यानंतर राष्ट्रपतींची संमती मिळाली. हे 4 कायदे असून 1 जुलै 2017 च्या मध्यरात्रीपासून ही नवी कर प्रणाली देशभर लागू झाली.

भारतीयांवर झालेला परिणाम

जेथे पूर्वी प्रत्येक राज्य त्यांचे वेगवेगळे कर वसूल करत असे. आता फक्त जीएसटी आकारला जातो. अर्धा कर केंद्र सरकारकडे आणि अर्धा राज्यांना जातो. वसुली केंद्र सरकार करते. नंतर ते पैसे राज्यांना परत करतात. तथापि, राज्यांची अतिरिक्त महसुलाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी पेट्रोलियम उत्पादने आणि अबकारी अजूनही जीएसटीच्या कक्षेबाहेर आहेत.

• तिहेरी तलाकचा निर्णय

भारतामध्ये अनेक वर्षापासून तिहेरी तलाकसंदर्भातील वाद सुरू आहे. याची सुरुवात 1985 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयापासून झाली होती. 2016 मध्ये तिहेरी तलाकचा वाद पुन्हा तापला आणि सायरा बानो नावाच्या महिलेने तिहेरी तलाकसाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला. लग्नाच्या १५ वर्षांनंतर सायराच्या पतीने तिहेरी तलाक म्हटल्याने संबंध तोडले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाकच्या विरोधात निर्णय दिला आणि सरकारला या मुद्द्यावर कायदा करण्याचे निर्देश दिले. 28 डिसेंबर 2017 रोजी लोकसभेत मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारांचे संरक्षण) विधेयक 2017 सादर करण्यात आले. 2018 मध्ये सरकारने अध्यादेशाद्वारे त्याची अंमलबजावणी केली. 2019 मध्ये दुसऱ्यांदा हा अध्यादेश काढण्यात आला. पुन्हा एकदा सरकारने लोकसभा आणि राज्यसभेत विधेयक मांडले. यानंतर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी नवीन कायदा लागू करण्यासाठी अधिसूचना जारी केली.

भारतीयांवर झालेला परिणाम

मुस्लिम महिलांना तिहेरी तलाकपासून मुक्ती मिळवून देण्याच्या या मोदी सरकारच्या निर्णयाला लोकांचा पाठिंबा मिळाला. अनेकांनी याला विरोधही केला. मात्र त्याचे काही सकारात्मक परिणामही दिसून आले आहेत. कायद्यानुसार जर मुस्लिम पुरुषाने पत्नीला तीनदा तलाक देऊन संबंध तोडले तर त्याला तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. या निर्णयामुळे तिहेरी तलाकच्या प्रकरणांमध्ये घट झाली.

• जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवले

तिहेरी तलाक प्रमाणेच मागील अनेक वर्ष रखडलेला कलम 370 चा मुद्द्यावर मोदी सरकारने तोडगा काढला. भारताच्या स्वातंत्र्यापासून सुरू असलेल्या या कलमाच्या निर्णयानंतर अनेकांनी मोदी सरकावर टीका केली. 1948 मध्ये जम्मू आणि काश्मीरचे राजा हरी सिंह यांनी भारतात विलीन होण्यापूर्वी काही अटी घातल्या होत्या. सुरुवातीपासून जम्मू-काश्मीर हा भारताचा भाग असूनही वेगळे राहिले आहेत. या राज्याने स्वतःचे संविधान बनवले आणि त्यामुळे भारताचे मोजकेच कायदे तिथे लागू होते. 2019 च्या निवडणुका जिंकल्यानंतर मोदी सरकारने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी कलम 370 रद्द केले.

• देशात CAA लागू करण्यात आला

अगदी सुरुवातापासून शेजारील देशांमध्ये आम्हाला योग्य स्थान दिले जात नाही, अशी समस्या देशातील हिंदू, शीख, बौद्ध आणि जैन अल्पसंख्याकांची आहे. अशा देशांमध्ये डावलेल्या गेलेल्या अल्पसंख्याक निर्वासितांना भारताचे नागरिकत्व मिळविण्यासाठी 11 वर्षे वास्तव्य करावे लागत होते. देशात मूलभूत सुविधाही मिळत नव्हत्या. या समस्येचे निराकारण करण्यासाठी जानेवारी 2019 मध्ये लोकसभेतून यासंबंधीचे विधेयक मंजूर करण्यात आले. 17 व्या लोकसभेच्या स्थापनेनंतर मोदी सरकारने हे विधेयक नव्याने मांडले. 10 डिसेंबर 2019 रोजी लोकसभेत आणि 11 डिसेंबर 2019 रोजी राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. 10 जानेवारी 2020 रोजी त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली.

भारतीयांवर झालेला परिणाम

अनेक वर्षांपासून निर्वासित म्हणून भारतात राहणाऱ्या लोकांना भारतीय नागरिकत्व मिळण्याचा मार्ग सोपा झाला. मात्र यासंबंधित नियम अजूनही सरकारने बनवलेले नाहीत. कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी आल्यानंतर या कायद्याची त्वरित अंमलबजावणी करू, असे आश्वासन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिले होते. संसदेत CAA कायदा मंजूर झाल्यापासून आतापर्यंत सरकारला मुस्लीम समाजाच्या विरोधाचा सामना करावा लागला आहे. हे समानतेच्या अधिकाराबद्दल सांगणाऱ्या घटनेच्या कलम 14 चे उल्लंघन करत असल्याचे अनेकांचे म्हणणे आहे.

• देशातील डिजिटल अर्थव्यवस्था

युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) सेवा 11 एप्रिल 2016 रोजी लाँच करण्यात आली. त्याचा सर्वाधिक फायदा नोटाबंदीच्या निर्णयाला झाला. देशात डिजिटल अर्थव्यवस्थेत झपाट्याने वाढ झाली आहे.

भारतीयांवर काय परिणाम झाला

नोटाबंदीनंतर केंद्र सरकारचा संपूर्ण भर डिजिटल चलन वाढवण्यावर आणि डिजिटल अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यावर वळला. त्यामुळे किमान रोख रक्कम ही संकल्पना पुढे आली. देशातील डिजिटल व्यवहार वाढले. 2016-17 मध्ये 1,013 कोटी रुपयांचे डिजिटल व्यवहार झाले. 2017-18 मध्ये हे वाढून 2,070.39 कोटी झाले आणि 2018-19 मध्ये 3,133.58 कोटी रुपयांचे डिजिटल व्यवहार झाले. डिजिटल व्यवहारातील ही वाढ कोरोनाच्या काळातही कायम राहिली आणि मागील वर्षी डिजिटल व्यवहारात 33 टक्क्यांनी वाढ होऊन ते 7, 422 कोटींवर पोहोचले आहेत. आत्तापर्यंतची ही सर्वात उच्चांकी वाढ समजली जाते.

• राम मंदिराच्या निकालावर निर्णय

भारताच्या स्वातंत्र्यापूर्वीपासून रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशिदीचा वाद आहे. मागली अनेक वर्षांपासून सुरु असलेला हा वाद 9 नोव्हेंबर 2019 रोजी संपला. सर्वोच्च न्यायालयाने रामल्लालाला अयोध्येच्या वादग्रस्त भूमीवर बसण्याचा अधिकार दिला. दुसरीकडे मुस्लिम पक्षाला अयोध्येतच ५ एकर जमीन देण्याचे आदेशही दिले गेले.

भारतीयांवर निर्णयाचा झालेला परिणाम

राम मंदिराचा आणखी एक फायदा केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेशी संबंधित आहे. या प्रकल्पाचा एक उद्देश आहे. भगवान श्रीरामाने देशात ज्या ठिकाणी भेट दिली ती सर्व ठिकाणे जोडणे हा या प्रकल्पाचा मुळ गाभा आहे. पर्यटन मंत्रालयाने मंजूर केलेल्या योजनेअंतर्गत विकसित केलेल्या 13 थीमवर हा आधारित पर्यटन प्रकल्प आहे. या माध्यमातून जगभरातील हिंदू आणि इतर धर्माच्या लोकांना भव्य राम मंदिराच्या दर्शनासाठी आकर्षित करण्यात यश मिळेल अशी सरकारची योजना आहे. यामध्ये अयोध्येला देशाचा सांस्कृतिक वारसा म्हणून स्थापित करण्याची यूपी सरकारची योजना आहे.