राजद्रोहाचे कलम रद्द करण्यास केंद्र सरकारचा पुन्हा विरोध

सहा दशकांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने राजद्रोहाचे कलम कायम ठेवण्यावचा दिलेला निकाल योग्यच असून, या निकालाचा पुनर्विचार करण्याची गरज नाही, असं स्पष्टीकरण केंद्र सरकारनं दिलं आहे. त्यामुळे कायद्यातील राजद्रोहाचे कलम रद्द करण्यास केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा विरोध दर्शवला आहे. दरम्यान, हे कलम रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल आहेत. या याचिकांवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने घटनापीठाकडे सोपवली आहे.

केंद्र सरकारनं सांगितल्याप्रमाणे, १९६२ चा निकाल काळाच्या कसोटीवर योग्यच सिद्ध झाला आहे. या कलमाचा दुरुपयोग होत असल्याचे याचिकाकत्यांचे म्हणणे असले तरी तो हा कायदाच रद्द करण्याचा आधार ठरू शकत नाही. हा तरतुदीचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय करता येऊ शकतात. या घटनापीठासमोर केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी लेखी म्हणणे मांडले आहे. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा यापूर्वीचा निकाल योग्यच असल्याचे केंद्रानं सांगितलं आहे.

दरम्यान, 'केदारनाथ सिंह प्रकरणात दिलेला निकाल योग्य आहे. त्याच्या पुनर्विचाराची आवश्यकता नाही. घटनापीठाने याकलमाची घटनात्मक वैधता तपासली आहे. कलम १४, १९ व २१च्या अनुषंगानेही राजद्रोहाच्या कलमाची आवश्यकता तपासण्यात आली. निकालात कलम १४ आणि कलम २१ चा उल्लेख करण्यात आला नाही म्हणून या अंतिम निकालाचे महत्त्व कमी ठरत नाही. या कायद्याच्या अभ्यासासाठी वेगळा संदर्भ तपासण्याची गरज नाही आणि तीन सदस्यीय खंडपीठाने या कलमाची घटनात्मक वैधता पुन्हा तपासण्याची आवश्यकताही नाही', असे या लेखी अर्जात म्हटले आहे. या खटल्यासाठी केंद्र सरकारने अद्याप प्रतिज्ञापत्र सादर केलेले नाही. ते उद्या म्हणजे सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर होण्याची शक्यता आहे. मात्र, सरकारतर्फे मांडण्यात आलेले लेखी म्हणणेच सरकारची बाजू ठळकपणे अधोरेखित करत आहे.