केंद्र सरकारने अनुसूचित जाती/जमाती/इतर मागासवर्गीय प्रवर्गात उत्पन्नावर आधारित उप-आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेला विरोध केला. केंद्र सरकारने असा युक्तिवाद केला की, आरक्षण केवळ आर्थिक स्थितीवर आधारित असू शकत नाही. अनुसूचित जाती/जमाती आणि इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील आरक्षण हे केवळ आर्थिक स्थितीवर नव्हे, तर ऐतिहासिक आणि सामाजिक मागासलेपणावर आधारित आहे.
