EWS : आधी घटनात्मक वैधता पडताळू; ‘ईडब्लूएस’बाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे मत

नवी दिल्ली : ‘आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना (ईडब्लूएस) प्रवेश आणि नोकऱ्यांमध्ये दहा टक्के आरक्षण देण्याच्या केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची आधी घटनात्मक वैधता पडताळून पाहण्यात येईल,’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केले. तत्पूर्वी आंध्र उच्च न्यायालयाने याबाबतीत निकाल देताना मुस्लिमांच्या कोट्याला मंजुरी देणारा स्थानिक कायदा रद्दबातल ठरविला होता. उच्च न्यायालयाच्या या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.

सरन्यायाधीश उदय लळित ,न्या. दिनेश माहेश्वरी, न्या. एस. रवींद्र भट, न्या. बेला. एम. त्रिवेदी आणि न्या. जे. बी. पारडीवाला यांचा समावेश असलेल्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने आम्ही या प्रकरणाशी संबंधित इतर पैलू आणि अन्य बाबतींमध्ये सहा सप्टेंबर रोजी सुनावणी घेऊ तसेच याबाबतच्या याचिकांवर १३ सप्टेंबरपासून सुनावणी घेण्यास सुरूवात करू, असेही स्पष्ट केले. केंद्र सरकारने १०३ व्या घटना दुरुस्ती कायदा, २०१९ च्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना (ईडब्लूएस) प्रवेश आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण दिले होते. याबाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने सादर केलेल्या याचिकेवर देखील सुनावणी घेण्याची तयारी दर्शविली आहे.

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी मुस्लिमांना वेगळा कोटा मंजूर करणारा स्थानिक पातळीवरील कायदा रद्दबातल ठरविला होता. आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय पीठाने चार वेगवेगळ्या प्रकारची मते नोंदविताना आंध्रप्रदेश सरकारने मुस्लिम समुदायाला नोकऱ्या आणि प्रवेशांत आरक्षण देण्यासाठी २००५ मध्ये केलेला कायदा घटनाबाह्य ठरविला होता. उच्च न्यायालयाच्या या निकालाला आव्हान देणाऱ्या १९ याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल झाल्या होत्या. त्यामध्ये राज्य सरकारच्या एका याचिकेचा समावेश आहे.

मुंबई दंगलीप्रकरणी भरपाई दिली का?

मुंबईमध्ये १९९२-९३ मध्ये झालेल्या धार्मिक दंगलीमध्ये बेपत्ता झालेल्यांच्या १६८ कायदेशीर वारसदारांना भरपाई देण्यात आली की नाही? याची माहिती आम्हाला द्या असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत. या दंगलीतील जे नऊशे लोक पीडित आहेत त्यामध्ये या १६८ जणांचा समावेश आहे की नाही अशी विचारणाही न्यायालयाकडून राज्य सरकारला करण्यात आली. न्या. एस.के.कौल यांच्या पीठाने या दंगलीमध्ये झालेल्या वित्तहानीपोटी पीडितांना काही भरपाई देण्यात आली आहे किंवा नाही याबाबत देखील माहिती द्या, ही भरपाई नेमकी कधी देण्यात आली होती, प्रत्यक्ष घडलेली घटना आणि भरपाई यांच्यात नेमका किती कालावधी होता याबाबतही माहिती द्या, असे न्यायालयाकडून सांगण्यात आले.