FIR ला विलंब झाल्यास पुरावे तपासा; सर्वोच्च न्यायालयाचे अन्य न्यायालयांना निर्देश

नवी दिल्ली : ‘एखाद्या प्रकरणामध्ये एफआयआर दाखल करण्यास विलंब झाला व तपास यंत्रणेला योग्य स्पष्टीकरण सादर करता आले नाही तर न्यायालयांनी काळजीपूर्वक पुरावे तपासून पाहायला हवेत. असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने आज मांडले.

अशा स्थितीमध्ये न्यायालयाने सुरक्षा रक्षकाची भूमिका पार पाडायला हवी. सरकारी पक्षाकडून काही बाबी अवाजवी फुगवून तर सांगितले जात नाहीत ना, हे पडताळून पाहायला हवे.’ असेही न्यायालयाने सांगितले.

न्यायालयाने आज एका खूनप्रकरणात दोषी ठरविण्यात आलेल्या आणि नंतर जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्या दोन कैद्यांची निर्दोष मुक्तता केली. या दोघांनाही १९८९ मध्ये दोषी ठरविण्यात आले होती.

त्यावर छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले होते. न्या. जे.बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी पार पडली. या दोन्ही आरोपींवर खूनप्रकरणी २५ ऑगस्ट १९८९ रोजी खटला चालविण्यात आला होता. प्रत्यक्षात याच प्रकरणात एफआयआर मात्र दुसऱ्या दिवशी विलासपूर जिल्ह्यामध्ये दाखल करण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने याची गंभीर नोंद घेतली.