सरकारच्या पॅकेजमध्ये गरीबांकडे पूर्ण दुर्लक्ष; पी. चिदंबरम यांचा आरोप 

सकाळ न्यूज नेटवर्क
मंगळवार, 19 मे 2020

देशाच्या ढोबळ उत्पन्नाच्या  १० टक्के रकमेचे पॅकेज अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात केंद्राचे पॅकेज एक टक्क्यापेक्षा कमी असल्याचे टीकास्त्र माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी सोडले. 

नवी दिल्ली - कॉंग्रेसने मोदी सरकारच्या आर्थिक पॅकेजची खिल्ली उडवताना त्यात गरीब, शेतकऱी आणि मजुरांकडे पूर्णतः दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप केला आहे. देशाच्या ढोबळ उत्पन्नाच्या (जीडीपी) १० टक्के रकमेचे पॅकेज अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात केंद्राचे पॅकेज एक टक्क्यापेक्षा कमी असल्याचे टीकास्त्र माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी सोडले. तसेच तसेच सरकारला पॅकेजचा फेरविचार करण्याचाही सल्ला दिला. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काल आर्थिक पॅकेजचा पाचवा टप्पा जाहीर केल्यानंतर कॉंग्रेस नेते आनंद शर्मा यांनी सरकारवर हल्ला चढवताना पॅकेज २० लाख कोटीचे नव्हे तर ३.२२ लाख कोटीचे म्हणजेच जीडीपीच्या १.६ टक्के एवढेच असल्याचा दावा केला होता. तर आज माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी पॅकेजवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना बहुतांश घोषणा अर्थसंकल्पातील असून प्रत्यक्ष आर्थिक मदत ही केवळ १,८६,६५० कोटी रुपयांची असल्याचा दावा केला.ही रक्कम जीडीपीच्या फक्त ०.९१ टक्के असून देशातील आर्थिक संकट पाहता सरकारने या किरकोळ पॅकेजचा फेरविचार करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. चिदंबरम म्हणाले, की सरकारचे आर्थिक पॅकेज पूर्णतः निराशाजनक असून त्यात खालच्या स्तरातील १३ कोटी कुटुंब, स्थलांतरीत मजूर शेतकऱ्यांचा विचार झालेला नाही. बहुतांश विश्लेषक, रेटींग संस्था आणि बॅंकांनी सरकारी पॅकेज ०.८ ते १.५ टक्के यादरम्यान असल्याचे म्हटले आहे. ही आकडेवारी आणि कॉंग्रेसने पाचही टप्प्यांचे विश्लेषण केल्यानंतर दिसले आहे की प्रत्यक्षात पॅकेज १,८६,६५० कोटी रुपयांचेच आहे. केंद्राच्या घोषणा म्हणजे कर्ज देण्याची व्यवस्था आहे. 

कोरोनोला हरवण्यासाठी लस तयार; अमेरिकेने तयार केलेल्या पहिल्या लसीची यशस्वी चाचणी

‘मनरेगा’साठी केंद्राचे आभारः राहुल 
स्थलांतरीतांच्या रोजगारासाठी मनरेगा योजनेत ४० हजार कोटी रुपये देण्याच्या पॅकेजमधील घोषणेचे कॉंग्रेस नेते राहुल गांधींनी स्वागत केले असून पंतप्रधानांनी ‘मनरेगा’ची दूरदर्शिता समजून घेतल्याचा चिमटाही काढला आहे. राहुल गांधींनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे, की पंतप्रधानांनी यूपीएच्या काळातील मनरेगासाठी ४० हजार कोटीच्या निधीला मंजुरी दिली. मनरेगाचे महत्त्व समजून घेऊन प्रोत्साहन देण्याच्या घोषणेबद्दल त्यांचे आभार मानतो. तर, संसदेमध्ये मनरेगाची खिल्ली पंतप्रधानांनी उडवली होती. तीच मनरेगा योजना ग्रामीण भागासाठी संजीवनी ठरल्याचा टोला कॉंग्रेस प्रवक्त्या सुप्रिया श्रीनेत यांनी लगावला.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Chidambaram alleges complete disregard for the poor in the government's package