नवी दिल्ली : देशात आर्थिक मंदी, वाढती बेरोजगारी असून आर्थिक असमानतेच्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे. २०२४-२५ मध्ये देशाचा विकासदर ६.४ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे. मात्र, लोकसंख्या लाभांशाचा फायदा घेण्यासाठी ८ टक्के विकासदराची आवश्यकता आहे, असा हल्ला माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी केला.