- ताज्या
- देश
- शहरशहर
- लोकसभा २०२४
- क्रीडा / IPLक्रीडा / IPL
- साप्ताहिक
- Epaper
- सकाळ मनी
- व्हायरल सत्य
- प्रीमियर
- महाराष्ट्र
- आणखीआणखी
- सकाळ +
- वेब स्टोरीज
- ग्लोबल
- ॲग्रोवन
- साम TV
- सरकारनामा
- दैनिक गोमन्तक
Kerala High Court Comment : जर मुलांनी त्यांच्या पालकांना वस्तू विकण्यात मदत केली तर, ते बालकामगार मानले जाऊ शकत नाहीत, अशी महत्वपूर्ण टिप्पणी केरळ उच्च न्यायालयानं (Kerala High Court) केलीये.
मुलांना पालकांसह रस्त्यावर वस्तू विकण्यास भाग पाडलं जात असल्याचा आरोप करत निवारागृहात पाठवण्यात आलेल्या दिल्लीतील दोन मुलांची सुटका करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयानं दिलेत. नोव्हेंबर 2022 मध्ये रस्त्यावर वस्तू विकून मुलांना बालमजुरी करण्यास भाग पाडलं जात असल्याचा आरोप करत दोन मुलांना पोलिसांनी पकडलं. यानंतर मुलांना बाल कल्याण समितीसमोर हजर करून निवारागृहात पाठवण्यात आलं.
'मुलांच्या पालकांसाठी रिट याचिका दाखल करून मुलांना त्यांच्या ताब्यात देण्याचे निर्देश द्यावेत.' हे ऐकून न्यायमूर्ती व्हीजी अरुण यांनी निरीक्षण नोंदवलं की, पेन आणि इतर लहान वस्तू विकण्यात त्यांच्या पालकांना मदत करणाऱ्या मुलांची ही क्रिया बालमजुरीच्या श्रेणीत कशी येईल हे मलाच समजत नाही. मुलांना पालकांसोबत रस्त्यावर फिरू न देता त्यांना शिक्षण दिलं पाहिजे, यात शंका नाही. आई-वडील भटके जीवन जगत असताना मुलांना योग्य शिक्षण कसं देता येईल, याचं मला आश्चर्य वाटतं. तरीही, पोलीस किंवा CWC मुलांना ताब्यात घेऊ शकत नाही आणि त्यांना त्यांच्या पालकांपासून दूर ठेवू शकत नाही. गरीब असणं हा गुन्हा नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
बाल कल्याण समितीच्या (Child Welfare Committee) अध्यक्षांनी न्यायालयासमोर दिलेल्या निवेदनात म्हटलंय, मरीन ड्राइव्ह परिसरात दोन मुलं पेन आणि इतर वस्तू विकताना पोलिसांना आढळून आली. हे प्रकरण बालमजुरीच्या श्रेणीत येत असल्याने बालकल्याण समितीसमोर बालकांना नेण्यात आलं. बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) अधिनियम 2015 च्या कलम 2(14) (i)(ii) नुसार, समितीला मुलांना संरक्षणाची गरज असल्याचं आढळून आल्यानंतर त्यांना निवारागृहात ठेवण्याचे आदेश दिले. बालकल्याण समितीनं 23 डिसेंबर 2022 रोजी मुलांना कायद्याच्या कलम 95 अंतर्गत पुनर्वसनासाठी CWC, नवी दिल्ली इथं पाठवण्याचे आदेश दिले.
याचिकाकर्ते आणि सरकारी वकिलांनी मांडलेल्या युक्तिवादाचा विचार करून न्यायालयानं असं निरीक्षण नोंदवलं की, पोलीस किंवा CWC मुलांना ताब्यात घेऊन त्यांना त्यांच्या पालकांपासून दूर ठेवू शकत नाही. पुढं याचिकाकर्त्यानं एक हमी देखील दिली की, 'ते मुलांच्या शिक्षणासाठी उपाययोजना करतील.'
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
