समान नागरी कायद्यानंतर धामी सरकारचा आणखी एक मोठा निर्णय

उत्तराखंडच्या (Uttarakhand) पुष्कर सिंह धामी सरकारनं (CM Pushkar Singh Dhami) राज्यातील जंगलांमध्ये बेकायदेशीरपणे बांधलेल्या धार्मिक स्थळांबाबत मोठा निर्णय घेतलाय. राज्याचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी सांगितलं की, राज्यातील ज्या-ज्या ठिकाणी धार्मिक स्थळांच्या नावाखाली वनजमिनीवर अतिक्रमण झालंय, ते हटवलं जाईल, असा इशारा दिलाय.

खरं तर राज्याच्या निर्मितीनंतर राज्यातील जागांवर विशिष्ट पंथाच्या धार्मिक स्थळांची संख्या वाढलीय. त्यासाठी स्थानिक जनता आणि हिंदू संघटनांनी (Hindu Organization) अनेकदा निदर्शनं केली आहेत. मात्र, आता राज्य सरकार याबाबत कठोर पावलं उचलणार आहे. यासाठी धामी सरकारनं जिल्हा प्रशासन आणि वनविभागाच्या (Forest Department) अधिकाऱ्यांना कडक सूचना दिल्या आहेत.

एका कार्यक्रमात सहभागी होत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी म्हणाले, राज्यातील सरकार बेकायदा बांधकामांबाबत कठोर असून, मागील काही काळात धार्मिक स्थळांच्या नावाखाली राज्यातील वनजमिनींवर कब्जा केला जात आहे. त्याबाबत राज्य सरकारनं निर्णय घेतलाय. राज्यातील अतिक्रमणाविरोधात शासन कठोर असून वनजमिनींवर जिथं अतिक्रमण झालंय, तिथं अधिकाऱ्यांना मार्किंग करण्यास सांगितलंय. धार्मिक स्थळांच्या नावाखाली होणारी अतिक्रमणं व बांधकामे हटविण्यात येणार असल्याचंही सरकारनं स्पष्ट केलंय.

वनविभागाच्या दहा हजार हेक्टर जमिनीवर अतिक्रमण

राज्याचे मुख्य वनसंरक्षक विनोद सिंघल यांनी सांगितलं की, 'याबाबतचा निर्णय वनविभागानं घेतला असून सर्व डीएफओंना अतिक्रमणांवर मार्किंग करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. राज्यातील वनविभागाच्या दहा हजार हेक्टर वनजमिनीवर अतिक्रमण झाल्याचा खुलासा त्यांनी केलाय. त्यात प्रामुख्यानं धार्मिक स्थळांचा समावेश आहे. वनजमिनीवरील अतिक्रमणाच्या बाबतीत उत्तराखंड संपूर्ण देशात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.'