सहकारी बँकांवर आता आरबीआयचे नियंत्रण; मुद्रा शिशू कर्जात सवलत

नवी दिल्ली -  देशभरातील १५४० सहकारी आणि मल्टिस्टेट बॅंका रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी केंद्र सरकार अध्यादेश जारी करणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. यासोबतच मुद्रा शिशू कर्जाच्या व्याजदरात दोन टक्क्यांची सवलत, ओबीसी आयोगाला दोन महिन्यांची मुदतवाढ, १५ हजार कोटी रुपयांची पशुधन योजना तसेच अवकाश संशोधन क्षेत्रात ‘नॅशनल स्पेस प्रमोशन अॅन्ड ऑथरायजेशन सेंटर’ची स्थापना या निर्णयांवरही मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर, पशुसंवर्धन मंत्री गिरिराजसिंह आणि पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्रसिंह यांनी पत्रकारांना निर्णयांची माहिती दिली. ‘‘केंद्राच्या अध्यादेशाद्वारे सहकारी आणि मल्टिस्टेट बॅंका रिझर्व्ह बॅंकेच्या अखत्यारित आणल्या जातील. सहकारी बँकांच्या व्यवहारांवर रिझर्व्ह बॅंकेचे लक्ष राहावे आणि गैरव्यवहार रोखले जावे, यासाठी हा निर्णय आहे. यामुळे सहकारी बॅंकांमधील ८.६० कोटी खातेधारकांच्या ठेवी सुरक्षित होतील,’’ असा दावा जावडेकर यांनी केला. या निर्णयामुळे १४८२ नागरी सहकारी बॅंका आणि ५८ मल्टिस्टेट बॅंका रिझर्व्ह बॅंकेच्या देखरेखीखाली येतील व सर्व बॅंकिंग नियम या सहकारी बॅंकांना लागू होतील. सर्व १५४० सहकारी बॅंकांमध्ये ४.८४ लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

मुद्रा कर्जाच्या व्याजदरात सूट 
मुद्रा कर्ज योजनेच्या ९.३७ कोटी लाभार्थ्यांना व्याजदरात दोन टक्क्यांची सवलत देण्याचाही निर्णय सरकारने घेतला आहे. फेरीवाले, लहान व्यावसायिक आर्थिक गरज भागविण्यासाठी अधिक व्याजदराने खासगी सावकारांकडून कर्ज घेत होते. आता मुद्रा योजनेमुळे बॅंकांतून कर्ज मिळते आहे. या कर्जावरील व्याजदरात दोन टक्क्यांची सवलत मिळेल. १ जून २०२० ते ३१ मे २०२१ या कालावधीसाठी ही व्याजदरातील सवलत योजना लागू राहील. यासाठी १५४० कोटी रुपयांचा भार सरकारी तिजोरीवर पडेल. 

ओबीसी आयोगाला मुदतवाढ 
इतर मागासवर्गीय आयोगाचा (ओबीसी आयोग) कार्यकाळ सहा महिन्यांसाठी वाढविण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. इतर मागासवर्गीयांचे वर्गीकरण व शिफारशींबाबतचे कामकाज कोरोना संकटामुळे विस्कळीत झाले असल्यामुळे आयोगाला ही मुदतवाढ देण्यात आली. आयोगाचा कालावधी ३१ जानेवारी २०२१ पर्यंत असेल. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

अवकाश संशोधनला चालना 
अवकाश संशोधनाचे क्षेत्र खासगी क्षेत्रालाही खुले करण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘नॅशनल स्पेस प्रमोशन अॅन्ड ऑथरायजेशन सेंटर’च्या स्थापनेचा निर्णय घेतला आहे. ही संस्था अंतराळ संशोधनातील खासगी क्षेत्राच्या सहभागाला चालना देणाऱ्या धोरणाची आखणी करेल, असे पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री आणि अंतराळ संशोधन खात्याचे मंत्री डॉ. जितेंद्रसिंह यांनी सांगितले. 

महत्त्वाचे इतर निर्णय 
- बौद्ध सर्किटचे केंद्र असलेल्या कुशीनगर येथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सुरू करण्यास मान्यता 
- पशुधनवाढीसाठी १५ हजार कोटींची योजना, याअंतर्गत कर्जावरील व्याजदरात तीन टक्के सवलत 
- म्यानमारमध्ये नैसर्गिक वायू उत्पादनासाठी ९०९ कोटींच्या गुंतवणुकीला मंजुरी