सबस्क्राईब करा
- ताज्या
- देश
- शहरशहर
- लोकसभा २०२४
- क्रीडा / IPLक्रीडा / IPL
- साप्ताहिक
- Epaper
- सकाळ मनी
- व्हायरल सत्य
- प्रीमियर
- महाराष्ट्र
- आणखीआणखी
- सकाळ +
- वेब स्टोरीज
- ग्लोबल
- ॲग्रोवन
- साम TV
- सरकारनामा
- दैनिक गोमन्तक
- Games esakal
Electoral Bonds: सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला (SBI) फटकारले आणि निवडणूक रोख्यांच्या निवडक डेटाच्या बदल्यात 21 मार्चपर्यंत सर्व डेटा निवडणूक आयोगाकडे सुपूर्द करण्यास सांगितले होते. 15 फेब्रुवारीच्या आदेशानुसार, इलेक्टोरल बाँड जारी करणाऱ्या बँकेला अल्फा न्यूमेरिक नंबर्ससह संपूर्ण तपशील उघड करावा लागेल. बाँडशी संबंधित सर्व डेटा सार्वजनिक करण्याच्या सूचना आदेशात होत्या. बँकेने या संदर्भात पुढील आदेशाची वाट पाहू नये, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
दरम्यान निवडणूक रोख्यांप्रकरणी स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) चे अध्यक्ष यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अनुपालन प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. अल्फान्यूमेरिक क्रमांकांसह निवडणूक रोख्यांचे सर्व तपशील निवडणूक आयोगाला उघड केलेया एसबीआयने म्हटले आहे. 21 मार्च 2024 रोजी SBI ने भारतीय निवडणूक आयोगाला प्रतिज्ञापत्र तसेच ब्यात असलेल्या निवडणूक रोख्यांचे सर्व तपशील पुरवले.
कोर्टानं काय म्हटलं होतं?
न्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या घटनापीठाने सांगितले की, एसबीआयला खरेदी आणि पावतीचे सर्व तपशील सादर करावे लागतील. (Latest Marathi News)
सुनावणीदरम्यान एसबीआयचे वकील हरीश साळवे म्हणाले की, बँकेला संपूर्ण डेटा देण्यात कोणतीही अडचण नाही. बँक कोणतीही माहिती लपवून ठेवत नाही. त्यावर खंडपीठाने सांगितले की, निर्णयाचे पूर्ण पालन व्हावे आणि भविष्यात कोणत्याही प्रकारचा वाद होऊ नये यासाठी बँकेचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांनी गुरुवारी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, असे बँकेने स्पष्ट केले होते.
2018 मध्ये ही योजना सुरू झाल्यापासून स्टेट बँक ऑफ इंडियाने 30 हप्त्यांमध्ये 16,518 कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे जारी केले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने SBI ला 12 एप्रिल 2019 पासून खरेदी केलेल्या इलेक्टोरल बाँड्सची माहिती निवडणूक आयोगाकडे सोपवण्याचे निर्देश दिले होते. SBI ही निवडणूक रोखे जारी करण्यासाठी अधिकृत वित्तीय संस्था आहे.
एसबीआयने डेटा सुपूर्द केला होता-
एसबीआयने मंगळवारी संध्याकाळी निवडणूक आयोगाला निवडणूक रोखे खरेदी केलेल्या संस्था आणि ज्या राजकीय पक्षांनी ते रोखून धरले होते त्यांचा तपशील सादर केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, निवडणूक आयोगाने 15 मार्च रोजी संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत बँकेने आपल्या अधिकृत वेबसाइटवर शेअर केलेली माहिती प्रकाशित करायची होती.
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
