कर्जबुडव्यांवरून तापले राजकारण; अर्थमंत्र्यांसह माजी अर्थमंत्री मैदानात 

नवी दिल्ली : बुडीत कर्जावरून राजकारण तापले असताना सरकारवर हल्ला चढविण्यासाठी माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम पुढे सरसावले आहेत. मोदी सरकार कर्जबुडव्यांचा तपशील दडवत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. बिघडलेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे महिना अखेरीस नोकरदारांना वेतनाबद्दल शंका वाटू लागली असल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पंजाब नॅशनल बॅंक गैरव्यवहारातील आरोपी मेहूल चोक्‍सी, नीरव मोदी यांची कर्जे बुडीत खात्यात जमा झाल्यावरून कॉंग्रेस आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये आरोप प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या प्रकाराला कॉंग्रेसला जबाबदार ठरविल्यानंतर माजी अर्थमंत्री चिदंबरम यांनी सरकारवर खरमरीत टीका केली. सरकारने 2004 मधील, 2004 ते 2014 या दहा वर्षांच्या कालावधीतील आणि 2014 नंतरच्या कर्जबुडव्यांची नावे जाहीर करावीत, असे आव्हानही चिदंबरम यांनी दिले. यातील 2004 ते 2014 या दहा वर्षांत यूपीएची सत्ता केंद्रात होती.

१५ हजारांपेक्षा कमी पगार असणारांसाठी खूशखबर ! केंद्र सरकारने आणली 'ही' योजना

कर्ज थकबाकीवरून तीन टप्प्यांत माहिती मागितली; मात्र सरकारने ती दडवली. सर्व कर्ज वाटप 2014 पूर्वी झाल्याचा दाखविण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहेत. देशात कर्ज थकबाकीदार (डी फॉल्टर) आणि कर्ज फेडण्याची क्षमता नसल्याचे स्वतःहून जाहीर करणारे (विलफुल डी फॉल्टर) आहेत; परंतु फरार झालेल्यांनाही सरकार एकच नियम लावत असल्याचा प्रहार चिदंबरम यांनी केला.

लॉकडाऊन संपल्यानंतर पुढे काय? केंद्र सरकारने दिले हे उत्तर

देशभरात असलेल्या लॉकडाउनमुळे अर्थव्यवस्था ठप्प असल्यावरूनही चिदंबरम यांनी सरकारला लक्ष्य केले. सूक्ष्म, मध्यम, लघु उद्योग क्षेत्रातील कारखान्यांमध्ये एक दिवसही काम झालेले नाही. मात्र सरकार अजूनही उद्योगांना दिलासा देण्यासाठी पॅकेज जाहीर करत नाही. अमेरिकेप्रमाणे भारतातही नोकऱ्यांचे संकट पाहता सरकारने प्रत्येक कर्मचाऱ्याला मासिक 15 हजार रुपयांची मदत करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. किमान संसदेच्या स्थायी समित्यांचे कामकाज तरी सुरू करावे, अशीही मागणी चिदंबरम यांनी केली.

अर्थमंत्र्यांकडूनच दिशाभूल ः सुरजेवाला
राहुल गांधींचा प्रतिवाद करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ट्‌विटमध्ये नीरव मोदी, मेहूल चोक्‍सी, विजय माल्या या फरार कर्ज बुडव्यांकडून 2780 कोटी रुपये जप्त केल्याचा दावा केला होता. कॉंग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी या दाव्याची खिल्ली उडवली. अर्थमंत्री 2780.50 कोटी रुपये जप्त केल्याचे सांगतात; पण अर्थमंत्रालयाने 16 मार्च2020 ला संसदेत दिलेल्या उत्तरात म्हटले आहे, की पाच वर्षांत सक्तवसुली संचलनालयाने मनी लॉंड्रिंग कायदा आणि परकीय चलन कायद्याचा वापर करून फक्त 96.93 कोटी रुपये जप्त केले. त्यामुळे अर्थमंत्रीच दिशाभूल करत असल्याचा टोलाही सुरजेवाला यांनी लगावला.

कर्ज बुडविणारे सर्व "यूपीए'च्या काळातील : अर्थमंत्री सीतारामन
बॅंक गैरव्यवहारातील आरोपी मेहुल चोक्‍सी, नीरव मोदीच्या कर्जाला रिझर्व्ह बॅंकेने माफी दिल्यावरून कॉंग्रेस नेते राहुल गांधींनी केलेल्या आरोपांना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज प्रत्युत्तर दिले. जाणीवपूर्वक कर्ज बुडविणारे सर्व जण यूपीए सरकारच्या काळात होते. फोनद्वारे कर्ज वितरण करण्याच्या फोन बॅंकिंगचे ते लाभार्थी होते, अशा शब्दांत अर्थमंत्र्यांनी या कर्जाचे खापर कॉंग्रेसवर फोडले.

कर्जबुडव्यांची यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर कॉंग्रेस नेते राहुल यांनी काल ट्विट करून अर्थमंत्री सीतारामन यांना लक्ष्य केले होते. त्यावर सीतारामन यांनी एकापाठोपाठ ट्विटटास्त्र सोडून प्रत्युत्तर दिले. अर्थमंत्र्यांनी राहुल गांधींना आत्मपरीक्षणाचा सल्ला दिला.
परतफेडीची क्षमता असूनही कर्जबुडविण्याचा इतिहास असलेल्यांनाच पुन्हा कर्ज वाटप करण्यात आले. अशा सर्व कंपन्यांना यूपीए काळात फोनद्वारे कर्ज वाटपाच्या फोन बॅंकिंग योजनेचा फायदा मिळाला, असा दावा करताना 18 नोव्हेंबर 2019 ला संसदेत विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तराचाही उल्लेख निर्मला सीतारामन यांनी केला.

रघुराम राजन यांच्या विधानाचा दाखला
2009-10 आणि 2013-14 या कालावधीत बॅंकांनी 1 लाख 45 हजार 226 कोटी रुपयांचे कर्ज बुडीत ठरविले. याबाबत राहुल गांधींनी माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना विचारले असते, तर बरे झाले असते, अशी कोपरखळी अर्थमंत्र्यांनी लगावली. सोबतच अनुप्तादक ठरलेली बहुतांश कर्जे 2006-09 या दरम्यान वाटण्यात आली, या रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्या विधानाचा दाखला अर्थमंत्र्यांनी दिला.

राहुल गांधींनी बॅंकिंग समजून घ्यावे : जावडेकर
माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर हेदेखील अर्थमंत्र्यांच्या मदतीला धावून आले. बॅंकिंगशी निगडीत गोष्टींवर आरोप करण्याआधी राहुल गांधींनी माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्याकडून शिकवणी घ्यावी, असा टोला जावडेकर यांनी लगावला. मोदी सरकारने एक पैशाचे कर्ज माफ केलेले नाही. कर्ज बुडीत खात्यात जमा करणे आणि कर्ज माफ करणे यातील फरक राहुल गांधींनी समजून घ्यावा, अशी खिल्ली जावडेकर यांनी उडवली.