काँग्रेस 'त्या' चार बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवणार?

बंगळूर : व्हीप जारी करूनही सातत्याने विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीला व विधिमंडळाच्या अधिवेशनाला अनुपस्थित राहिलेले माजी मंत्री रमेश जारकीहोळी, महेश कुमठळ्ळी, डॉ. उमेश जाधव व बी. नागेंद्र यांना अपात्र ठरविण्याची मागणी विधिमंडळ पक्षाचे नेते सिद्धरामय्या यांनी केली आहे. या संदर्भात त्यांनी विधानसभेचे अध्यक्ष रमेशकुमार यांच्याकडे सोमवारी तक्रार दाखल केली.

पक्षांतरबंदी कायद्याअंतर्गत या चारही आमदारांवर कारवाई करण्याचा निर्णय कॉंग्रेस विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. रमेश जारकीहोळी, महेश कुमठळ्ळी, डॉ. उमेश जाधव व बी. नागेंद्र यांच्याविरुद्ध पक्षांतर बंदी कायद्यांच्या कलम 10 अंतर्गत आमदारपदावरून अपात्र ठरविण्यात यावे, अशी तक्रारीत मागणी केली आहे. या चौघांनाही अनेक वेळा संधी दिली. विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी व्हीप बजावण्यात आला. परंतु त्याचे त्यांनी उल्लंघन केले.

18 जानेवारी रोजी झालेल्या विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीलाही हे आमदार उपस्थित राहिले नव्हते. त्यानंतर आठ फेब्रुवारीला झालेल्या बैठकीलाही ते अनुपस्थित होते. शिवाय विधिमंडळाच्या कामकाजातही त्यांनी भाग घेतलेला नाही. या संदर्भात जारी केलेल्या व्हीपचेही त्यांनी उल्लंघन केले आहे. या चौघांनीही 15 फेब्रुवारीपर्यंत विधिमंडळाच्या कामकाजात भाग घेता येत नसल्याचे कळविले होते. तिघा जणांनी विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीला उपस्थिती आवश्‍यक नसल्याचे पत्रात म्हटले होते, तर रमेश जारकीहोळी यांनी मुलाच्या लग्नामुळे हजर राहता येत नसल्याचे सांगितले होते.

18 जानेवारीच्या बैठकीला उपस्थित न राहिल्याबद्दल चौघांनाही कारणे दाखवा नोटीस पाठविण्यात आली होती. त्यांनी त्याला दिलेले उत्तर समाधानकारक नसल्याने प्रत्यक्ष भेट घेऊन स्पष्टीकरण देण्यास सांगण्यात आले होते. परंतु, कोणीच आजवर भेट घेऊन स्पष्टीकरण दिलेले नाही. त्यामुळे विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे सिद्धरामय्या यांनी सभाध्यक्षांकडे 82 पानी तक्रार दाखल केली आहे. 

राजीनाम्याची शक्‍यता 
या तक्रारीमुळे चारही आमदारांना अपात्र ठरविले जाण्याची भीती आहे. परंतु ही कारवाई होण्यापूर्वीच ते आमदारपदाचा राजीनामा देण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे. परंतु, राजीनामा दिल्यानंतर तो केव्हा स्वीकारावयाचा हा सभापतींचा अधिकार आहे. राजीनामे स्वीकारण्यास ते दिरंगाई करू शकतात. राजीनामा दिल्यानंतर तो किती दिवसांत स्वीकारायचा, याबाबत नियम नाही. राजीनामा स्वीकारण्याची विनंती करण्यासाठी सभापतींविरुद्ध न्यायालयात किंवा राज्यापलीकडेही जाता येत नाही. त्यामुळे चारही असंतुष्ट आमदार अडचणीत आले आहेत. विधानसभा सभापती रमेशकुमार, सिद्धरामय्या यांच्या तक्रारीवर आता काय कारवाई करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.