Juvenile Justice: अल्पवयीन असताना गुन्हा घडलेल्यांना पोलीस भरतीत डावलता येणार नाही - हायकोर्ट

चेन्नई : अल्पवयीन असताना जर एखाद्यानं गुन्हा केला असेल आणि भविष्यात त्याला पोलीस भरती दरम्यान डावलता येणार नाही, असा महत्वपूर्ण निकाल मद्रास हायकोर्टानं दिला आहे. या कारणासाठी उमेदवारांना डावललं जाणं हे ज्युवेनाईल जस्टीस (मुलांची देखभाल आणि संरक्षण) अॅक्ट २०१५ च्या उद्देशांवरोधात असल्याची टिप्पणीही हाकोर्टानं यावेळी केली. एका प्रकरणात सुनावणीनंतर हायकोर्टानं हा निर्णय दिला आहे. (Conviction as Juvenile Does Not Stigmatize Future Employment as Police Constable says Madras High Court)

काय आहे प्रकरण?

मद्रास हायकोर्टाचे न्या. आर. सुब्रमण्यम आणि न्या. सतीकुमार सुकुमारकरुप यांनी हा निर्णय दिला आहे. कोर्टानं या निर्णयाद्वारे अशा व्यक्तीची मदत केली आहे ज्यानं पोलीस कॉन्स्टेबलपदासाठी अर्ज भरला होता. या तरुणाची उमेदवारी रद्द करण्यात आली, जेव्हा अधिकाऱ्यांना कळलं की अल्पवयीन असताना हा तरुण एका गुन्ह्यामध्ये दोषी ठरला होता. त्यामुळं लेखी परीक्षा आणि शाररिक चाचणीत निवड झाल्यानंतरही त्याला भरती प्रक्रियेतून डावलण्यात आलं होतं.

अशा प्रकारे भरतीत डावललं गेल्यानंतर संबंधित उमेदवारानं हायकोर्टात धाव घेतली होती, पण कोर्टानं त्याची याचिका फेटाळून लावली. यानंतर हायकोर्टाच्या निर्णयाला त्यानं पुन्हा हायकोर्टातच आव्हान दिलं. त्यानंतर दोन सदस्यीय खंडपीठानं त्याच्या याचिकेची दखल घेत भरती प्रक्रिया राबवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले की, संबंधित उमेदवाराला ग्रेड २ पोलीस कॉन्स्टेबल म्हणून नियुक्ती देण्यात यावी तसेच त्याला प्रशिक्षणासाठी पाठवा. पण खंडपीठाच्या या निर्णयाविरोधात तामिळनाडू सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे.

यावर तामिळनाडू पोलीस १९५५ कायद्याचा आधार घेत राज्य शासानानं हायकोर्टात सांगितलं की, एखाद्या गुन्हेगारी प्रकरणातील प्रलंबित खटला असेल तर भरती प्रक्रियेत अपात्र ठरवण्यात येत. पण उमेदवारानं याचा विरोध करताना ज्यावेळी त्याच्याकडून हा गुन्हा घडला तेव्हा तो अल्पवयीन होता. खटला चालल्यानंतर त्याची या प्रकरणातून निर्देष मु्क्तता करण्यात आली. त्यानंतर त्याला सन्मानपूर्वक दोषमुक्त होण्यासाठी कोर्टात याचिका देखील दाखल केली होती. त्याला कोर्टानंही विधीवत संमतीही दिली होती.

पुढे त्यानं असाही मुद्दा मांडला की, उमेदवारी रद्द करण्यासाठी संबंधित गुन्ह्यातून तो मुक्त होण्याची आवश्यकता नाही. कारण त्यानं ज्युवेनाईल जस्टीस (मुलांची देखभाल आणि संरक्षण) अॅक्ट २०१५ कलम २४ वर विश्वास व्यक्त केला आहे. हे कलम अल्पवयीन मुलांवरील दाखल गुन्ह्यांचा कलंक दूर करण्याचा प्रयत्न केला जातो. हायकोर्टाला युक्तीवादादरम्यान हे सर्व तर्क पटल्यानं त्यांनी अखेर उमेदवाराला नियुक्ती देण्याचा निर्णय दिला.