esakal | कोरोनाचं संकट यंदा मोठं, खेड्यात पोहोचण्यापासून रोखा : PM मोदी

बोलून बातमी शोधा

कोरोनाचं संकट यंदा मोठं, खेड्यात येण्यापासून रोखा : PM मोदी
कोरोनाचं संकट यंदा मोठं, खेड्यात येण्यापासून रोखा : PM मोदी
sakal_logo
By
टीम-ई-सकाळ

नवी दिल्ली - राष्ट्रीय पंचायत राज दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ग्रामीण भारताच्या नवनिर्मिच्या संकल्प पुन्हा करण्यासाठीची एक संधी असते असं म्हटलं. आपल्या ग्रामपंचायतींचे योगदान आणि त्यांच्या असामान्य अशा कामांना पाहणं, समजणं आणि त्यांचे कौतुक करण्याचाही हा दिवस असतो. या दिनानिमित्त मोदी म्हणाले की, तुम्ही गेल्या वेळीसुद्धा कोरोनाला गावात येण्यापासून रोखलं होतं. आता यावेळी पुन्हा गावांची सुरक्षा करण्याची वेळ आली आहे. आपण सर्वांनी मिळून कोरोनाला गावात येण्यापासून रोखायला हवं. मोदींनी शनिवारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून स्वामित्व योजनेच्या अंतर्गत ई मालमत्ता कार्डांचे वितरण केले. याशिवाय त्यांनी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 सुद्धा दिला.

पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, एक वर्षापूर्वी जेव्हा आपण पंचायत राज दिनानिमित्त भेटलो होतो तेव्हा देश कोरोनाशी लढा देत होता. त्यावेळी तुम्हाला आवाहन केलं होतं की, कोरोनाला गावात पोहोचण्यापासून रोखण्यामध्ये तुम्ही जबाबदारी पार पाडा. सर्वांनी कोरोनाला गावात पोहोचण्यापासून तर रोखलंतच, पण गावांमध्ये जनजागृतीसुद्धा केलीत. यंदाही आपल्यासमोर कोरोनाला रोखण्याचं आव्हान आहे. आपण सर्वांनी मिळून कोरोनाला गावात येण्यापासून रोखलं पाहिजे असंही मोदींनी म्हटलं.

हेही वाचा: राज्यांना लस मोफतच देणार; किंमतीवरून केंद्राचं स्पष्टीकरण

गावातील प्रत्येक व्यक्तीने काळजी घ्यायला हवी. वेळोवेळी नियमावली जारी केली जात आहे त्याचं पालन गावात व्हावं. गेल्यावर्षी फक्त कोरोनापासून वाचण्याचा प्रयत्न करत होतो. आता आपल्याकडं लशीचं सुरक्षा कवच आहे. आता सावधानता बाळगायला हवी. गावातील प्रत्येक व्यक्ती दोन्ही डोस घेईल याकडे लक्ष द्यायला हवं असंही मोदींनी म्हटलं.

हेही वाचा: कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी गाइडलाइन्स

सध्याचा काळ कठीण असून यामध्ये कोणतंच कुटुंब उपाशी झोपणार नाही याची जबाबदारी आपली आहे. भारत सरकारने पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत मोफत धान्य देण्याच्या योजनेचा कालावधी आणखी वाढवला आहे. मे आणि जून महिन्यात देशातील प्रत्येक गरीबाला मोफत धान्य मिळेल. याचा लाभ 80 कोटी जनतेला होईल. यावर केंद्र सरकार 26 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च करणार असल्याचंही मोदींनी सांगितलं.