esakal | मोठी बातमी :  इन्कम टॅक्स रिटर्न भरण्याची मुदत वाढवली; कोरोनामुळं केंद्राचा निर्णय

बोलून बातमी शोधा

coronavirus income tax return 2020 deadline increased 30 june information marathi

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी आज, दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन, सरकारच्या निर्णयांसदर्भात माहिती दिली.

मोठी बातमी :  इन्कम टॅक्स रिटर्न भरण्याची मुदत वाढवली; कोरोनामुळं केंद्राचा निर्णय
sakal_logo
By
टीम ई-सकाळ

नवी दिल्ली Coronavirus:कोरोना व्हायरसचा परिणाम संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. भारतालाही त्याची झळ बसत आहे. शेअर मार्केट गडगडले आहे. तर, दुसरीकडं केंद्र सरकारनं आता इन्कम टॅक्स रिटर्न (प्राप्तिकर परतावा) भरण्याची मुदत वाढवलीय. त्याचबरोबर आधार कार्ड आणि पॅनकार्ड लिंक करण्याची मुदत ही वाढवण्यात आलीय.

बातम्या वाचण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी आज, दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन, सरकारच्या निर्णयांसदर्भात माहिती दिली. कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर देशात अनेक राज्यांमध्ये लॉक डाऊन जाहीर करण्यात आलाय. त्यामुळं केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने काही निर्णय जाहीर केले आहेत. त्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी आज, पत्रकार परिषदेतून दिली. यात प्राप्तिकर भरणा करण्याची मुदत, 31 मार्च ऐवजी 30 जूनपर्यंत वाढवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच आधारकार्डाशी पॅन कार्ड लिंक करण्याची मुदतही 30 जून करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. कोरोना व्हायरसचा परिणाम हा केवळ रिटर्न किंवा टॅक्स भरण्यावर होणार नाही तर, त्याचा परिणाम हा उद्योग व्यवसायांवर मोठ्या प्रमाणावर होणार आहे. परिणामी कंपन्यांनी उशिरा रिटर्न भरल्यास त्यावरच्या दंडातही कपात करण्यात आली आहे. तसेच केवळ प्राप्तिकर भरणाच नव्हे तर, जीएसटी भरण्याच्या मुदतीतही बदल करण्यात आलाय.

कोरोनाशी निगडीत बातम्या वाचण्यासाठई येथे ► क्लिक करा

अर्थमंत्रालयाने घेतलेले निर्णय असे

  • आधार-पॅन कार्ड लिंक करण्याची मुदत 30 जून
  • प्राप्तिकर भरण्याची मुदत आता 31 मार्च नाही तर, 30 जून
  • मार्च-एप्रिल-मे महिन्याचा जीएसटी भरण्याची मुदतही आता 30 जून
  • पाच कोटींच्या आतील उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना, व्यवसायिकांन कोणताही दंड नाही
  • पाच कोटींच्यावरील उलाढाल असलेल्या कंपन्यांचा दंड 12 टक्क्यांवरून 9 टक्के
  • केंद्र सरकार पॅकेजची घोषणा लवकरच करणार : निर्मला सीतारामन

कोरोनाशी निगडीत बातम्या वाचण्यासाठई येथे ► क्लिक करा

आर्थिक वर्षच बदललं
भारतात आर्थिक वर्ष 1 एप्रिल ते 31 मार्च असतं. व्यवसायिक कंपन्यांचे हिशेब, कर भरणा, प्राप्तिकर भरणा यासगळ्याचं नियोजन 1 एप्रिल ते 31 मार्च असच केलं जातं. पण, यंदा आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या टप्प्यात कोरोना व्हायरसनं संपूर्ण जगभरात थैमान घालत भारतात प्रवेश केला. भारतात सध्या 500 हून अधिक जणांना कोरोनाची लागण झाली असून, 10 जणांचा मृत्यू झालाय. परिणामी परिस्थिती आटोक्याबाहेर जाण्याची शक्यता असल्यामुळं सरकारनं अनेक ठिकाणी लॉक डाऊनचा निर्णय घेतलाय. परिणामी अर्थमंत्रालयानं पुढाकार घेऊन काही धाडसी निर्णय घेतले आहेत. बहुदा देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एखाद्या रोगाच्या साथीमुळं आर्थिक वर्ष पुढं ढकलण्याची वेळ आल्याचं दिसत आहे.