न्यायालय दोषीच्या जन्मठेपेचा कालावधी निश्चित करू शकत नाही : High Court

लखनौ : जन्मठेपेची शिक्षा म्हणजे शेवटच्या श्वासापर्यंत तुरुंगवास आहे. न्यायालय दोषींच्या जन्मठेपेचा कालावधी निश्चित करू शकत नाही, असं अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (Allahabad High Court स्पष्ट केलं आहे. न्यायमूर्ती सुनीता अगवाल आणि न्यायमूर्ती सुभाष चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने हत्येच्या एका प्रकरणात ट्रायल कोर्टाने आरोपींना दिलेली शिक्षा कायम ठेवताना हे निरीक्षण नोंदवलं आहे.

कल्लू, फूल सिंग, जोगेंद्र, हरी आणि चरण या पाच आरोपींनी रायफलने जयसिंग नावाच्या व्यक्तीची हत्या केली होती. याप्रकरणात ट्रायल कोर्टाने पाचही आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याचिका न्यायालयात प्रलंबित असताना जोगेंद्र नावाच्या आरोपीचा मृत्यू झाला. त्याची याचिका रद्द करण्यात आली. त्यानंतर चार आरोपींच्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली. यापैकी कल्लूने यापूर्वी २० ते २१ वर्ष तुरुंगवास भोगला आहे. त्यामुळे त्याची जन्मठेपेची शिक्षा त्याने भोगलेल्या कालावधीत बदलून त्याची सुटका करावी, असा युक्तीवाद त्याच्या वकिलांनी केला. यावेळी जन्मठेपेच्या शिक्षेचा कालावधी त्या संबंधित व्यक्तीचे नैसर्गिक जीवन आहे. न्यायालय जन्मठेपेच्या शिक्षेचा कालावधी ठराविक वर्षांपर्यंत निश्चित करू शकत नाही, असं न्यायालयानं यावेळी म्हटलं.

न्यायालयासमोर शिक्षा माफ करण्यासाठी विनंती केली असता तेव्हा न्यायालयाने फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम 28 विचारात घेतले. याद्वारे कायद्याने अधिकृत केलेली शिक्षा ठोठावण्याचा अधिकार न्यायालयाला असतो. खुनाच्या गुन्ह्याची किमान शिक्षा जन्मठेपेची आहे. त्यामुळे न्यायालय कायद्याने अधिकृत केलेल्या किमान शिक्षेत कपात करू शकत नाही, असं न्यायालयानं नमूद केलं.