केंद्रानं हटवले सर्व कोविड प्रतिबंधात्मक नियम; पण 'या' गोष्टी पाळाव्या लागणार

नवी दिल्ली : देशभरात कोरोना (Coronavirus) संसर्गाचा वेग आता खूपच मंदावला आहे, त्यामुळं भारतात ही महामारी (Pandamic) आता संपल्यातच जमा असल्याची चिन्ह आहेत. त्याचमुळं आता आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातील (DM Act) कोविड प्रतिबंधात्मक तरतूद रद्द करण्यात आली आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयानं (MHA) बुधवारी हे रद्दचे आदेश काढले. हे सर्व निर्बंध ३१ मार्चपासून हटवण्यात येणार आहेत. (COVID 19 Disaster Management Act provisions revoked after two yrs)

केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला यांनी या आदेशावर सही केली असून यामध्ये त्यांनी म्हटलं की, कोरोनामुळं बिघडलेली आरोग्य व्यवस्था आता सर्वच बाजूंनी सुधारली आहे. तसेच सरकारही आता या महामारीशी लढण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज आहे. त्यामुळं राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन ऑथरिटीनं निर्णय घेतला आहे की, आता कोविड प्रतिबंधात्मक नियमांच्या तरतुदी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यात कायम ठेवण्याची गरज नाही. त्याचमुळं यासंदर्भात २५ फेब्रुवारी नंतर केंद्रीय गृहमंत्रालयानं एकही नवी गाईडलाईन काढलेली नाही. हे सर्व निर्बंध ३१ मार्चपासून हटवण्यात येणार आहेत. पण मास्क आणि सोशल डिस्टंसिंगचा नियम मात्र पाळावा लागणार आहे.

दरम्यान, केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण सल्लागारांनी म्हटलं की, कोविड प्रतिबंधात्मक उपयांमध्ये फेस मास्क आणि हातांची स्वच्छता या गोष्टी अद्यापही एकूणच राष्ट्रीय स्तरावर कायम ठेवणं आवश्यक आहे. गृह सचिवांनी आदेशात म्हटलं की, "मी हे नमूद करू इच्छितो की रोगाचं स्वरूप लक्षात घेता, आपण अद्याप कोरोनाच्या परिस्थितीबाबत सावध राहणं आवश्यक आहे. जिथं कुठेही रुग्णसंख्येत वाढ दिसून येईल तिथं स्थानिक स्तरावर केंद्रीय गृहमंत्रालयानं वेळोवेळी दिलेल्या सल्ल्यानुसार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश तातडीनं आणि सक्रिय कारवाई करण्याचा विचार करू शकतात. पण या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आता डीएम कायद्यांतर्गत आदेश आणि मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणे बंद करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

कधीपासून लागू झाला होता कायदा?

24 मार्च 2020 पासून राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या (NDMA) निर्देशानुसार, गृह मंत्रालय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, (DM कायदा) 2005 अंतर्गत कोविड 19 च्या नियंत्रणासाठी आदेश आणि मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करण्यात आली होती. ही मार्गदर्शक तत्वांमध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकारं आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाच्या (UTS) समन्वयातून कोविड 19 महामारीच्या अभूतपूर्व जागतिक संकटाचा सामना करण्यासाठी विविध सक्रिय उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या. यामध्ये गेल्या 24 महिन्यांत कोविड आजाराचे निदान, रुग्णाचं निरिक्षण, संपर्क ट्रेसिंग, उपचार आणि लसीकरण, रुग्णालयातील पायाभूत सुविधा यासारख्या साथीच्या आजाराच्या व्यवस्थापनाच्या विविध पैलूंसाठी महत्त्वपूर्ण क्षमता विकसित करण्यात आल्या होत्या. तसेच सामान्य नागरिकांमध्ये कोविडच्या योग्य वर्तनाबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी निर्देश देण्यात आले होते.

कोविडच्या केसलोडमध्ये मोठी घट

दरम्यान, आता राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी कोविडचा मुकाबला करण्यासाठी स्वतःच्या क्षमता आणि प्रणाली विकसित केल्या आहेत तसेच महामारीच्या व्यवस्थापनासाठी तपशीलवार योजना लागू केल्या आहेत. गेल्या सात आठवड्यांपासून कोविड प्रकरणांच्या संख्येत मोठी घट झाली आहे. त्याचबरोबर देशातील एकूण केसलोड केवळ 23,913 आहे आणि दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर 0.28 टक्क्यांवर घसरला आहे. तसेच एकूण 181.56 कोटी लसीचे डोस आत्तापर्यंत जनतेला देण्यात आले आहेत.