बोगस लाभार्थीविरुद्ध फौजदारी गुन्हा; गोवा मुख्यमंत्र्यांचा इशारा

पणजी - समाज कल्याण खात्यामार्फत दयानंद सामाजिक सुरक्षा (डीएसएसएस) व गृह आधार योजनेखाली लाभार्थींच्या सुरू असलेल्या सर्वेक्षणातून बोगस व मृत लाभार्थींच्या माहितीमुळे सुमारे दोन कोटी रुपये प्रतिमाह वाचले आहेत. दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेखालील लाभार्थींच्या निवृत्तीवेतनात वाढ करण्याबाबतचा विचार पुढील अर्थसंकल्पात केला जाईल. बोगस माहिती देऊन योजनेचा गैरफायदा घेणाऱ्या लाभार्थींविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा आज मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी प्रश्‍नोत्तर तासावेळी विधानसभेत दिला. 

सरकारने राज्यात यावर्षापासून दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेखाली लाभार्थ्यांचा सर्वे करण्यास सुरवात केली आहे व या सर्वेचा कितपत परिणाम अर्थव्यवस्थेवर झाला आहे व त्याची माहिती द्यावी असा प्रश्‍न आमदार फिलिप नेरी रॉड्रिग्ज यांनी केला होता. या प्रश्‍नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, ही योजना वृद्धाप काळातील ज्येष्ठ नागरिकांना ज्यांना आधार नाही त्यांच्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ वेळेवर मिळतो का तसेच तक्रारी आहे का याची माहिती मिळवण्याबरोबरच या योजनेचा गैरफायदा घेतला जात आहे का याची चौकशी करण्यासाठी हा सर्वे 22 जानेवारी 2018 पासून सुरू आहे व तो डिसेंबर 2018 ही शेवटची मुदत असली तरी तो नोव्हेंबर 2018 पर्यंत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न असेल. आतापर्यंत 226 गावांचा सर्वे झाला असून 54 हजार 971 अधिकृत लाभार्थी आहेत. 4377 लाभार्थी मृत होऊन त्यांना निवृत्तीवेतन सुरू आहे. 307 लाभार्थी गोव्याबाहेर तर 145 जण भारताबाहेर गेले आहेत. या योजनेसाठी पात्र नसलेल्या 251 लाभार्थींनी निवृत्तीवेतन बंद करण्याचे कळविले आहे. लाभार्थीचे निधन होऊन योजनेखाली त्याच्या बॅंकेच्या खात्यावर पैसे जमा आहेत ते परत करण्यासाठी बॅंकेशी पत्रव्यवहार करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यानी दिली. 

या खात्यातर्फे दयानंद सामाजिक सुरक्षा व गृह आधार संयुक्तपणे सर्वे सुरू आहे. 22 जुलै 2018 पर्यंत झालेल्या सर्वेनुसार 2 लाख 34 हजार 398 लाभार्थींपैकी 96,882 लाभार्थींचा सर्वे झाला त्यात 88,864 अधिकृत लाभार्थी आहेत. मृतांची संख्या 4519 आहे तर बोगस 3733 लाभार्थींनी स्वतःहून हे निवृत्तीवेतन बंद करण्याचे खात्याला कळविले आहे. अजूनही 4465 लाभार्थींबाबत शंका आहे. या दोन्ही योजनांतील 689 भारताबाहेर तर 547 गोव्याबाहेर लाभार्थी गेले आहेत. 10,037 लाभार्थींनी दिलेले पत्ते सापडत नाहीत तर 1382 जण घरी सापडले नाहीत. त्यामुळे संबंधित मतदारसंघातील आमदारांनी या लाभार्थींची माहिती मिळवण्यास मदत करावी. या सर्वेमुळे सुमारे दोन कोटी रुपये प्रति महिना वाचले आहेत. सर्वे पूर्ण झाल्यावर बोगस माहिती देऊन या योजनेचा लाभ घेऊन फसवणूक करणाऱ्या अर्जदाराविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी विस्तृत मार्गदर्शिका तयार करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
 

आपण एका क्लिकवर ताजे अपडेट्स आपल्या मोबाईलमध्येही मिळवू शकता.

• 'ई सकाळ'चे अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.
• शेतीविषयीची अपडेट असलेले 'अॅग्रोवन' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी ​क्लिक करा.
• राजकारणाची प्रत्येक घडामोड कळविणारे 'सरकारनामा' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.