सीव्हीच्या अहवालात वर्मांवर प्रतिकूल ताशेरे 

पीटीआय
शनिवार, 17 नोव्हेंबर 2018

नवी दिल्ली : लाचखोरीच्या आरोपांमुळे वादात अडकलेले केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे (सीबीआय) संचालक आलोक शर्मा यांच्यावर केंद्रीय दक्षता आयोगाने (सीव्हीसी) अहवालात प्रतिकूल ताशेरे ओढले आहेत. तसेच आणखी काही मुद्द्यांवर आणखी चौकशी करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. 

नवी दिल्ली : लाचखोरीच्या आरोपांमुळे वादात अडकलेले केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे (सीबीआय) संचालक आलोक शर्मा यांच्यावर केंद्रीय दक्षता आयोगाने (सीव्हीसी) अहवालात प्रतिकूल ताशेरे ओढले आहेत. तसेच आणखी काही मुद्द्यांवर आणखी चौकशी करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. 

सीव्हीसीने आपला चौकशी अहवाल आज सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. हा अहवाल बंद लिफाफ्यात आलोक वर्मा यांना देण्यात येणार असून, त्यावर ते आपले उत्तर दाखल करू शकतात. त्याच्या आधारे न्यायालय निर्णय घेईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांना चौकशी अहवाल देण्यास नकार दिला. वर्मा यांना सोमवारपर्यंत (ता. 19) उत्तर देण्यास सांगण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालय 20 नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी घेणार आहे. 

अहवालाचे चार भाग आहेत. वर्मा यांच्याविरुद्धच्या अनेक आरोपांबात त्यात प्रतिकूल मत व्यक्त करण्यात आले आहे. निवृत्त न्या. ए. के. पटनाईक यांच्या देखरेखेखाली सीव्हीसी या प्रकरणाची चौकशी करत आहे. हा अहवाल परिपूर्ण व व्यापक असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. 

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. सीव्हीसीचा अहवाल ऍटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनाही दिला गेला पहिजे, असे न्यायालयान स्पष्ट केले. सुनावणीच्या वेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आपल्याकडे अहवालाची प्रत नसल्याचे सांगितले. त्यावर सरन्यायाधीशांनी विचारले, तुम्ही कोणाच्या बाजूने न्यायालयात उपस्थित आहात? त्यावर, मी सीव्हीसीची बाजू न्यायालयात मांडत आहे, असे मेहता यांनी सांगितले. आश्‍चर्य आहे! तुम्हीच अहवालाचे लेखक आहात आणि तुमच्याकडेच अहवाल नाहीये, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. 

भ्रष्टाचाराचा आरोप झाल्यानंतर केंद्र सरकारने 23 ऑक्‍टोबर रोजी संयुक्त संचालक नागेश्वर राव यांच्याकडे सीबीआयच्या संचालकपदाची तात्पुरती सूत्रे दिली होती. त्यानंतर संचालक आलोक वर्मा आणि विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांना सुटीवर पाठविण्याचा निर्णय दोन नोव्हेंबर रोजी घेण्यात आला होता. सुटीवर पाठविण्याच्या निर्णयाविरुद्ध आलोक वर्मा यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सीव्हीसी मार्फत चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.  

Web Title: In CV reports there is no adverse effect on Warma