Data Protection Bill : ‘डेटा संरक्षण’ला विरोध; विधेयक स्थायी समितीकडे पाठविण्याची विरोधकांची मागणी

नवी दिल्ली : ‘डिजिटल डेटा संरक्षण विधेयकाला संसदेच्या स्थायी समितीकडे सोपविण्यात यावे, अशी मागणी करत विरोधकांनी आज लोकसभेत हे विधेयक मांडताना विरोध केला. विरोधकांच्या गोंधळातच केंद्रीय दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी हे विधेयक मांडले.

हे विधेयक वित्त विधेयक म्हणून का मांडले जात आहे, असा सवाल काँग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी यांनी केला. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी हे विधेयक मांडत असताना विरोधकांनी गोंधळ घालण्यात सुरुवात केली. या विधेयकाच्या तरतुदी नागरिकांच्या व्यक्तीगत स्वातंत्र्याच्या संकोच करणाऱ्या असून यामुळे कोणत्याही व्यक्तीचा डिजिटल डेटा सुरक्षित राहू शकणार नसल्याचा आरोप बहुतेक विरोधकांनी केला.

या विधेयकावर व्यापक चर्चा होण्याची आवश्यकता असल्याने या विधेयकातील कलमांची समीक्षा करण्यासाठी हे विधेयक संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवावे, अशी मागणी विरोधकांनी केली. डिजिटल डेटा संरक्षण विधेयकाबाबत बोलताना केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर म्हणाले, ‘‘सायबर क्षेत्रातील जागतिक मानकाच्या तोडीचे कायदे तयार करण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. देशातील १०० कोटी डिजिटल साक्षर लोकांसाठी हे विधेयक अत्यंत आवश्यक असल्याचा आहे.’’

आरोप फेटाळले

विरोधकांनी केलेले आरोप केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी फेटाळले. कोणत्याही व्यक्तीची खासगी माहिती किंवा डेटावर घाला घालता येणार नाही. उलट प्रत्येकाचा डिजिटल डेटा अधिक सुरक्षित राहावा, यासाठी हे विधेयक मांडण्यात येत आहे असे ते म्हणाले. तसेच डिजिटल डेटा संरक्षण विधेयक वित्त विधेयक नसल्याचेही स्पष्ट केले.

वित्त विधेयक का? मनीष तिवारी

काँग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी यांनी हे विधेयक वित्त विधेयक म्हणून मांडण्याला विरोध केला आहे. ते म्हणाले की, ‘‘डिजिटल डेटा संरक्षण विधेयक अचानकपणे वित्त विधेयक म्हणून का मांडले जात आहे. या विधेयकावर राज्यसभेत मतदान होऊ नये, या उद्देशाने केंद्र सरकारने हे वित्त विधेयक म्हणून मांडले आहे.

हे विधेयक राज्यघटनेच्या कलम ११७ नुसार मांडण्यात आले आहे. हे विधेयक संसदेच्या संयुक्त समितीने केलेल्या व्यापक प्रयत्नाची थट्टा उडविल्यासारखे आहे.’’ हे विधेयक सामान्य विधेयक म्हणून मांडावे व तत्पूर्वी संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवावे, अशी मागणीही तिवारी यांनी केली.