कोव्हिशिल्ड, कोव्हॅक्सिनला खुल्या बाजारात विक्रीला DCGIची मंजुरी

नवी दिल्ली : देशाता कोरोनाचा संसर्ग वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर लसीकरणाचा वेगही वाढवा यासाठी कोव्हिशिल्ड (Covishield) आणि कोव्हॅक्सिन (Covaxin) या देशातील दोन कोरोना प्रतिबंधक लसींना DCGIनं खुल्या बाजारात विक्रीसाठी मंजुरी दिली आहे. या दोन्ही लसींच्या निर्मिती कंपन्या सीरम (Serum Institue of India) आणि भारत बायोटेकनं (Bharat Biotech) यासाठी परवानगी मागितली होती. (DCGI grants conditional market approval for Covishield and Covaxin)

सीरम इन्स्टिट्यूटचे संचालक (सरकारी आणि नियामक व्यवहार) प्रकाश कुमार सिंग यांनी 25 ऑक्टोबर रोजी DCGI कडे कोविशिल्डला खुल्या बाजारात विक्रीच्या मंजुरीसाठी अर्ज केला होता. तसेच भारत बायोटेकचे संचालक व्ही. कृष्णमोहन यांनी देखील कोवॅक्सिनला खुल्या बाजारात विक्रीसाठी मंजुरी मिळावी याासाठी प्री-क्लिनिकल आणि क्लिनिकल डेटासह माहिती सादर केली होती.

यानंतर कोव्हॅक्सिन आणि कोविशिल्ड या लसींना बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध करण्याकरीता केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संस्था (CDSCO) यांच्या एक्स्पर्ट पॅनेलनं केंद्र सरकारकडं शिफारस केली होती. तसेच नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ला परवडण्यायोग्य दरामध्ये लसींना उपलब्ध करुन देण्यासाठी लसींच्या दरावर मर्यादा आणण्याच्या दिशेने काम सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

४२५ रुपयांना मिळणार लस?

दरम्यान, या शिफारशींमध्ये या दोन्ही कोरोना लस सुमारे 275 रुपये प्रति डोस आणि 150 रुपयांच्या अतिरिक्त सेवा शुल्कासह उपलब्ध करुन देण्याबाबत हालचाली सुरु असल्याचं सरकारी सुत्रांनी कालच पीटीआयशी बोलताना सांगितलं होतं. सध्या भारत बायोटेकच्या कोव्हॅक्सिन लसीसाठी खाजगी रुग्णालयांमध्ये प्रतिडोस 1,200 रुपये तर सीरमच्या कोविशील्डसाठी 780 रुपये इतके शुल्क आकारले जात आहे. या किंमतींमध्ये 150 रुपये सेवा शुल्काचाही समावेश आहे.

निःशुल्क लसीकरण अभियान सुरुच राहणार

केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संघटनेनं (CDSCO) प्रौढांसाठी आता कोव्हॅक्सिन आणि कोव्हिशिल्ड काही नियम व अटींशर्तींसह आपत्कालीन परिस्थितींमध्ये प्रतिबंधित वापराच्या परवानगीला नव्या सामान्य औषधांमध्ये अपग्रेड करण्यात आलं आहे, केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी सांगितलं. त्याचबरोबर या अटींमध्ये CoWin अॅपवर नोंदणी करण्यासह संबंधित लसीचा पुरवठा आणि ६ महिन्यांचा डेटा जमा करणं पुढेही बंधनकारक असणार आहे. तसेच निःशुल्क लसीकरणाचं सरकारी अभियानही सुरुच राहणार असल्याचं मांडवीय यांनी स्पष्ट केलं.