सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालानंतरही आंदोलन सुरू ठेवण्याच्या निर्णयामध्ये बदल होणार नाही, असे अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने आज स्पष्ट केले.
नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्यांना दिलेली स्थगिती आणि चार सदस्यांची समिती नेमण्याचा निकाल आंदोलनकर्त्या शेतकरी संघटनांनी अमान्य केला आहे. न्यायालयाची स्थगिती अस्थायी असल्यामुळे ती केव्हाही रद्द होऊ शकते, अशी भीती शेतकरी संघटनांनी व्यक्त केली आहे. त्यांनी या समितीशी चर्चा करण्यासही नकार दिला आहे. कायदे रद्द होत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याची घोषणाही केली आहे.
आणखी वाचा - गुड न्यूज : देशात आणखी चार लसींवर काम सुरू
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालानंतरही आंदोलन सुरू ठेवण्याच्या निर्णयामध्ये बदल होणार नाही, असे अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने आज स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या निकालावर भाष्य करताना समितीचे नेते दर्शनपाल यांनी न्यायालयाचा मौखिक आदेश शेतकऱ्यांच्या भूमिकेला पुष्टी देणारा असल्याचा दावा केला. न्यायालयाने लोकशाही पद्धतीने आणि शांततेच्या मार्गाने विरोधाचा अधिकार मान्य केला आहे. शेतकरीविरोधी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला न्यायालयाने दिलेली स्थगिती स्वागतार्ह आहे. मात्र, ही स्थगिती अस्थायी असल्याने त्यात केव्हाही बदल होऊ शकतो. आंदोलनाचा उद्देश कायदे रद्द करण्याचा आहे. त्यामुळे या स्थगितीच्या आधारे आंदोलनाच्या कार्यक्रमात बदल होणार नाही, असेही दर्शन पाल यांनी स्पष्ट केले.
ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
शेतकरी संघटनांनी बुधवारी (ता. १३) लोहडी या सणाच्या दिवशी कृषी कायद्यांची होळी, , १८ जानेवारीला महिला किसान दिवस, २० जानेवारीला गुरु गोविंदसिंह यांच्या स्मृतीनिमित्त शपथ आणि २३ जानेवारीला आजाद हिंद किसान दिवसानिमित्त सर्व राज्यांमध्ये राजभवनांचा घेराव करण्याची घोषणा केली आहे. तसेच २६ जानेवारीला प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीत पोहोचून किसान संचलन करण्याचेही जाहीर केले आहे. २६ जानेवारीच्या किसान संचलनाचा हेतू प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमांमध्ये विघ्न आणण्याचा आजिबात नाही. याबाबत अफवा पसरविली जात असल्याचे समन्वय समितीचे नेते योगेंद्र यादव यांनी स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदर आहे. परंतु शेतकऱ्यांनी न्यायालयाला मध्यस्थी करण्यासाठी विनंती केलेली नाही. त्यामुळे सरकारला सल्ला देण्यासाठी असो अथवा मध्यस्थीसाठी असो, अशा कोणत्याही समितीशी शेतकरी संघटनांचा संबंध नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीमधील चारही सदस्य कृषी कायद्यांचे समर्थक आहेत. समितीमध्ये एकाही निष्पक्ष व्यक्तीची नियुक्ती नाही.
- दर्शन पाल, शेतकरी नेते
