राफेल करारासंबंधी CAG ला माहिती देण्यास संरक्षण मंत्रालयाचा नकार!

नवी दिल्ली- संरक्षण मंत्रालयाने राफेल करारासंबंधी कोणतीही माहिती सीएजीला देण्यास नकार दिला आहे. सीएजीच्या काही अधिकाऱ्यांनुसार, संरक्षण मंत्रालयाने सीएजीला सांगितलं की राफेल विमानांची निर्मिती करणाऱ्या फ्रान्सच्या दसॉल्ट अॅविएशन कंपनीने तीन वर्षांपर्यंत कोणतीही माहिती देण्यास मनाई केली आहे.

दहशतवादाला थारा देणारा पाकिस्तान त्याचा बळी कसा? भारताचा राष्ट्रसंघात सवाल

भारताचे नियंत्रक आणि लेखा परीक्षकांकडून (Comptroller and Auditor General) संरक्षण क्षेत्रावर आपली परफॉर्मन्स ऑडिट रिपोर्ट दिल्यानंतर आठ महिन्यांनी या गोष्टीचा खुलासा झाला आहे. या रिपोर्टमध्ये फ्रान्सची कंपनी दसॉल्ट अॅविएशनकडून घेतलेल्या राफेल लढाऊ विमानाच्या कराराबाबत कोणताही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. संसदमध्ये हा रिपोर्ट प्रस्तूत करणे अजून बाकी आहे. 

टाईम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या माहितीनुसार, संरक्षण मंत्रालयाने राफेल करारासंबंधात कसल्याही प्रकारची माहिती सीएजीला देण्यास नकार दिला आहे. फ्रान्सची कंपनी दसॉल्ट अॅविएशनने घातलेल्या अटीनुसार आम्हाला यासंबंधी माहिती देता येणार नाही, असं संरक्षण मंत्रालयाने सांगितलं आहे. विशेष म्हणजे काही दिवसांपूर्वीच लष्कराच्या ताफ्यात 5 राफेल लढाऊ विमाने सामील झाली आहेत. 

36 राफेल विमानांसाठी भारत आणि फ्रान्समध्ये 59,000 करोड रुपयांचा करार झाला आहे. 2016 मध्ये झालेल्या करारानुसार दसॉल्ड अॅविएशनने 36 ते 67 महिन्यांच्या आत भारताला 36 राफेल लढाऊ विमांनाचा पुरवढा करण्याचे वचन दिले आहे. त्यानुसार विमानांची पहिली तुकडी भारत दाखल झाली आहे. 5 राफेल विमाने अंबाला हवाईतळात ठेवण्यात आले आहेत. 

धक्कादायक! कर्मचाऱ्याचा मृतदेह झाकून, सुपरमार्कट ठेवलं सुरुच

2019 च्या डिसेंबरमध्ये दिलेल्या परफॉर्मन्स ऑडिट रिपोर्टमध्ये खुलासा करण्यात आला आहे की, सीएजीने केवळ 12 सुरक्षा करारांबाबत माहिती दिली आहे. सीएजीने 2012-13 पासून 2017-18 पर्यंत झालेल्या विविध 32 करारांबाबत समीक्षा करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, त्यानंतर ही यादी कमी करुन 12 करण्यात आली आहे, असं सीएजीच्या सूत्रांनी सांगितलं. 

2019 मध्ये लोकसभा निवडणुकीत मुख्य विरोधीपक्ष काँग्रेसने राफेल कराराला महत्वाचा मुद्दा बनवला होता. राहुल गांधी यांनी आपल्या सभांमध्ये जनतेला 'चौकीदार चौर है' चा नारा लावण्यास सांगितलं होते. काँग्रेसने याप्रकरणी सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती. शिवाय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या मित्रांना लाभ मिळवून देण्यासाठी नियमांना धाब्यावर बसवले असा आरोप केला होता. फ्रान्सची दसॉल्ट कंपनी आणि अनिल अंबानीची रिलायन्स डिफेन्समध्ये राफेलसंबंधी करार झाला होता.