'दिल्ली चलो' शेतकरी आंदोलनाची बैठक सुरु; सरकारकडून तीन डिसेंबरला चर्चेसाठी निमंत्रण

सकाळ वृत्तसेवा
Saturday, 28 November 2020

सरतेशेवटी शेतकऱ्यांच्या निश्चयापुढे सरकार नमल्याचं चित्र पहायला मिळालं आणि शेतकऱ्यांना दिल्लीत प्रवेश मिळाला. 

नवी दिल्ली : केंद्राने पारित केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात पंजाब-हरयाणाचे हजारो शेतकरी 26 नोव्हेंबर रोजी 'दिल्ली चलो मोर्चा' अंतर्गत निघाले होते. मात्र, त्यांना हरयाणा-दिल्ली बॉर्डरवरच केंद्र सरकारकडून अडवण्यात आलं होतं. एक रात्री रस्त्यावरच घालवलेल्या या शेतकऱ्यांनी काल दिवसभर दिल्लीत जाण्यासाठी प्रशासनाशी संघर्ष केला. सरतेशेवटी शेतकऱ्यांच्या निश्चयापुढे सरकार नमल्याचं चित्र पहायला मिळालं आणि शेतकऱ्यांना दिल्लीत प्रवेश मिळाला. 

हेही वाचा - PM Vaccine Visit Live Updates : कोरोना लसनिर्मिती कंपन्यांना मोदी आज देणार भेट

दिल्लीतील बुराडी मधील निरंकारी समागम मैदानावर शेतकऱ्यांना शांततेने आंदोलन करण्याची परवानगी काल संध्याकाळी देण्यात आली. मात्र, तरीही शेतकरी दिल्ली-हरयाणा शिंघू बॉर्डवरच थांबले आहेत. कारण रामलीला मैदानात त्यांना आंदोलनाची परवानगी हवी आहे. या आंदोलनातील शेतकरी नेते आज एक बैठक करत आहेत. 

या बैठकीत पुढच्या रणनीतीबाबत चर्चा करुन निर्णय घेतला जाणार आहे. केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी या आंदोलनासाठी रस्ते मोकळे करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यांनी म्हटलंय की सरकार शेतकऱ्यांसोबत नेहमी चर्चा करण्यासाठी तयार आहे. आम्ही या शेतकरी संघटनांशी चर्चेसाठी तीन डिसेंबरला आमंत्रित केलं आहे. 

काल शुक्रवारी सकाळपासूनच आंदोलनकर्ते आणि पोलिस प्रशासन यांच्यात धुमश्चक्री पहायला मिळाली. शेतकऱ्यांचा निर्धार मोडून काढण्यासाठी आणि त्यांना पांगवण्यासाठी तीव्र पाण्याचा फवारा तसेच अश्रूधूराचा वापर सातत्याने वारंवार करण्यात आला. दिल्लीच्या नाईन ग्राऊंडवर या शेतकऱ्यांना अटक करुन ठेवण्यासाठी तात्पुरत्या तुरुंगासाठीची परवानगी दिल्ली पोलिसांनी दिल्ली सरकारला मागितली होती. पण, दिल्ली सरकारने शेतकऱ्यांना पाठिंबा व्यक्त करत परवानगी नाकारली. या एकूण साऱ्या संघर्षात दिल्ली-हरयाणा हायवेवरील वाहतुकीवर परिणाम झाला होता. सरतेशवेटी या शेतकऱ्यांना दिल्ली प्रवेश देण्यात आला. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: delhi chalo farmers protests government had called for discussion on 3 december