esakal | शेतकरी आंदोलनाच्या ज्वाळा कायम; 'बहुत लंबा चलेगा रे दंगल हमारा'
sakal

बोलून बातमी शोधा

farmers protest rakesh tikait

गेल्या दोन महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा भडका होण्याची शक्यता आहे. 

शेतकरी आंदोलनाच्या ज्वाळा कायम; 'बहुत लंबा चलेगा रे दंगल हमारा'

sakal_logo
By
टीम ई सकाळ

नवी दिल्ली - गेल्या दोन महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा भडका होण्याची शक्यता आहे. शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी याबाबत मोठं वक्तव्य केलं असून शेतकऱ्यांचं आंदोलन ऑक्टोंबर पर्यंत चालेल असं म्हटलं आहे.  शेतकरी आंदोलन ऑक्टोबरच्या आधी संपणार नाही असं टिकैत म्हणाले. कायदा मागे नाही तर आम्हीही मागे हटणार नाही अशी आमची घोषणा असल्याचंही टिकैत यांनी पुन्हा सांगितलं. 

दरम्यान, शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमेवर गाझीपूर इथं शेतकरी आंदोलन करत असलेल्या ठिकाणी राकेश टिकैत यांची भेट घेतली. याठिकाणी सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे. दुपारच्या सुमारास संजय राऊत यांनी टिकैत यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी आंदोलकांशी चर्चासुद्धा केली. 

टिकैत यांच्या भेटीनंतर संजय राऊत म्हणाले की, प्रजासत्ताक दिनी ज्या पद्धतीने तोडफोड झाली आणि टिकैत यांच्यासह आंदोलन दडपून टाकण्याचा प्रयत्न झाला. ते पाहता शेतकऱ्यांसोबत उभा राहणं आणि संपूर्ण महाराष्ट्राच्या वतीने त्यांना पाठिंबा देणं ही आमची जबाबदारी आहे. 

हे वाचा - 'राम मंदिराच्या नावे पैसे गोळा करुन दारू पितात'; काँग्रेस आमदाराचा भाजप नेत्यांवर आरोप

टिकैत यांनी सांगितलं की, शेतकऱ्यांचा विरोध हा राजकीय नाही. कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या नेत्याला व्यासपीठावर जागा किंवा बोलण्यासाठी संधी दिलेली नाही. 2019 पर्यंत भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएतील शिवसेना हा एक पक्ष आहे. त्यांनी 29 जानेवारीला राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बहिष्कार टाकला आणि शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिला. याआधी अनेक पक्षांच्या नेत्यांनी गाझीपूर दौरा केला आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून आमचं आंदोलन सुरू आहे आणि शेतकरी मागण्यांवर ठाम आहेत. 

हे वाचा - पंजाबचे माजी CM बादल यांच्या ताफ्यावर फायरींग; अकाली दलाचा काँग्रेसवर आरोप

सुरुवातीला शेतकरी संघटनांनी सांगितले होती की, त्यांचे आंदोलन राजकीय नाही मात्र आता मंचावर राजकीय नेते दिसू लागल्यानं आरोप केले जात आहे. राकेश टिकैत यांनी 31 जानेवारीला म्हटलं होतं की, संयुक्त किसान मोर्चाने नव्या कृषी कायद्याविरोधातील आंदोलनात राजकीय पक्षांना परवानगी दिली नव्हती. मात्र आंदोलन स्थळी लोकशाहीची खिल्ली उडवल्यानंतरच राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दिला असंही ते म्हणाले होते.