'सेन्ट्रल व्हिस्टा' याचिकेवर हायकोर्टानं राखून ठेवला निर्णय

नवी दिल्ली : सेंट्रल व्हिस्टा एव्हेन्यू (Central Vista Avenue) रिडेव्हलपमेंट प्रकल्पाला स्थिगितीसाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर दिल्ली हायकोर्टात (Delhi High court) सोमवारी सुनावणी झाली. यावेळी सुनावणीनंतर हायकोर्टानं आपला निर्णय सुरक्षित (court order reserve) ठेवला. दिल्ली डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथरिटीने या प्रकल्पाविरोधात दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. (Delhi High Court reserve order on the petition to stop the work of the Central Vista Project)

सुनावणीदरम्यान भारत सरकारच्यावतीनं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या याचिकेला विरोध केला. ही याचिका कुणाची तरी कमजोरी झाकण्यासाठी दाखल करण्यात आली असल्याचा आरोप त्यांनी कोर्टात सुनावणी दरम्यान केला. तसेच आपला दावा आणि युक्तीवाद हा एप्रिल महिन्यातील अधिसूचनेच्या आधारावर असेल असंही त्यांनी म्हटलं. त्याचबरोबर शापूरजी पालोनजी ग्रुपच्यावतीनं उपस्थित वरिष्ठ विधीज्ञ मनिंदर सिंह यांनी देखील 'सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प' निलंबित करण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेला विरोध दर्शवला. त्यांनी म्हटलं की ही याचिका वास्तवादी नाही.

'ट्विटर'च्या खास सेवांसाठी आता मोजावे लागणार पैसे

तर याचिकाकर्ते वकील सिद्धार्थ लूथरा यांनी म्हटलं की, "या प्रकल्पाला सेंट्रल व्हिस्टा म्हणता कामा नये, तर त्याला आता मृत्यूचा केंद्रीय किल्ला संबोधलं जावं. तसेच कोर्टानं या प्रकल्पावर लवकरात लवकर बंदी आणावी" अशी मागणीही त्यांनी केली. दरम्यान, दिल्ली डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथरिटीद्वारे दाखल याचिकेत असं म्हटलं आहे की, "कोरोना विषाणूचं संक्रमणं वेगानं वाढत आहे. तरीही सेन्ट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचं काम सुरु आहे, यामुळे कामगार आणि अन्य लोकांचा जीव धोक्यात येऊ शकतो. त्यामुळे जितक्या लवकर होऊ शकेल तितक्या लवकर हा प्रकल्प थांबवण्यात यावा"

काय आहे सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प?

सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पांतर्गत एका नव्या संसद भवनाचं बांधकाम करण्यात येणार आहे. यामध्ये पंतप्रधान आणि उपराष्ट्रपतींची निवासस्थानांसोबत अनेक नवी कार्यालये, भवन आणि मंत्रालयाच्या कार्यालयांची तसेच केंद्रीय सचिवालयांची निर्मिती केली जाणार आहे.